नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दारसम्मका कर्मचारीलाई १६ वर्षमै पेन्सनको सुविधा दिने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य संयोजक रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन हुने सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेपछि यसबारे गृहकार्य अघि बढाइएको हो । कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १७ साउनमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले अब बन्ने संघीय प्रहरी ऐनमा यी विषय समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
१६ वर्षदेखि अहिले कायम रहेको २० वर्षमा पेन्सन हुने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । मन्त्री लेखकलाई बुझाएको १४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा प्रहरी कर्मचारीलाई तीन वर्गमा राखेर पेन्सनको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । जसमा १६, १८ र २० वर्षमा पेन्सन हुने बारे सुझाव दिइएको छ ।
प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि बरिष्ठ हवल्दारका कर्मचारीसम्मको हकमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले १६ वर्षमै पेन्सन हुनुपर्ने दिएको सुझावमा कार्यलय सहयोगी, प्रहरी जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार र बरिष्ठ हवल्दार पर्छन् ।
त्यसैरी प्रहरी सहायक निरीक्षक असई, प्रहरी नायव निरीक्षक सई र बरिष्ठ सईको हकमा भने सेवा प्रवेश गरेको १८ वर्ष पूरा भएपछि पेन्सन हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरीको हकमा भने अहिले कायमै रहेको सेवा प्रवेश गरेको २० वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था समेटिएको छ ।
