नेकपा (एमाले)को आसन्न केन्द्रीय कमिटी बैठक र विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विद्या भण्डारी पक्ष खुलेर अघि बढ्ने भएको छ ।
भण्डारी पक्षका नेताहरूले ओलीले उनको सदस्यता रोक्नु जनताको बहुदलीय जनवाद कमजोर पार्ने कदम भएको निष्कर्ष निकाल्दै फरक प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे त्यसका लागि सक्रिय छन् ।
च्यासल कार्यालय बन्द भएपछि थापागाउँमा नयाँ सम्पर्क कार्यालय खोलेकी भण्डारीले त्यहीँबाट गतिविधि अगाडि बढाइरहेकी छन् ।
भदौ १३ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यता रोकेको विषयमा प्रश्न उठाइनेछ ।
ओली पक्षले तयार गरेको राजनीतिक, विधान र सांगठनिक प्रतिवेदनसँगै भण्डारी पक्षले छुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
विधान महाधिवेशनमा आफ्नै राजनीतिक दस्तावेज लैजाने अडान पनि राखिएको छ ।
भण्डारी पक्षले ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको प्रावधान पुनः विधानमा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
ओली नेतृत्वको बैठकले यसलाई हटाए पनि महाधिवेशनमार्फत फर्काउन सकिने विश्वास उनीहरूलाई छ ।
भण्डारीका निकट नेताहरूका अनुसार ओलीले अनावश्यक रूपमा सदस्यता रोकेकाले असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताबीच सहानुभूति बढिरहेको छ ।
उनीहरूका अनुसार ओलीलाई दबाब दिएपछि मात्र छलफल सम्भव हुन्छ ।
यता, ओलीले भने भण्डारीले धेरै अघिनै सदस्यता छाडेको र अहिलेको गतिविधिले पार्टीमा समस्या सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
दुवै पक्षको आक्रामक तयारीसँगै एमालेको विधान महाधिवेशन निर्णायक शक्ति–प्रदर्शनमा रूपान्तरण हुने देखिएको छ ।
