नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश
२३ पुस, काठमाडौं।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रमाण झिकाउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले मंगलबार अडियो र भिडियोलगायतका सामग्री मगाउन आदेश दिएको हो।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
सर्वोच्चका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए। गत कात्तिक २ मा दर्ता भएको निवेदनमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले सुनुवाइ गर्दै सात दिनभित्र अध्यक्ष घिमिरेलाई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
तर जवाफ पेस भए पनि ३ पुसमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो। मंगलबार इजलासले उक्त मुद्दामा आवश्यक प्रमाण झिकाउन आदेश गर्दै थप सुनुवाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
घिमिरेको टिप्पणी र विवाद
गत ११ असोजमा नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद् नियमावलीमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको विषयमा टिप्पणी गरेको थियो। अध्यक्ष घिमिरेको उक्त टिप्पणीले अदालतप्रतिको जनआदर घटाएको दाबी गर्दै मानहानीसम्बन्धी निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
न्यायपरिषद्ले मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा रजिष्ट्रार न्यायाधीशसँगै एउटै पदमा हुँदा न्यायाधीशमा गएका व्यक्तिहरूभन्दा अगाडि वरीयता राखिने व्यवस्था गरेको थियो। यसै विषयमा बारले संवैधानिक प्रश्न उठाएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अडियो र भिडियो जस्ता प्रमाणहरू पेश गर्न आदेश गरेको छ। यसले मुद्दा थप गम्भीर रूपमा अघि बढ्ने संकेत गरेको छ।
अध्यक्ष घिमिरेको कदमको असर
अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपरिषद्को नियमावलीमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाएपछि कानूनी क्षेत्रमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। बारले उठाएको संवैधानिक प्रश्न र घिमिरेको टिप्पणीले कानूनी वृत्तमा विवाद निम्त्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि यस मुद्दामा थप प्रमाणहरू सार्वजनिक हुने र कानूनी प्रक्रियाले नयाँ मोड लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
