२३ पुस, काठमाडौं।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूले प्रतिनिधि सभाले विधेयक अड्काइदिँदा आफ्नो कामकारबाहीमा असर परेको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाले दर्ता गरिएका विधेयक पास गरी प्रतिनिधि सभामा पठाए पनि ती विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाबाट पारित नहुँदा संसदको समग्र कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सोमबार विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग राष्ट्रिय सभाका समितिहरुको प्रभावकारिता र हिउँदे अधिवेशनको तयारीबारे छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा विषयगत समितिका सभापतिहरूले राष्ट्रिय सभामा प्रयाप्त बिजनेस नरहेको भन्दै सरकार र संघीय संसदका नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
विधेयक अड्किँदा संसदको काम प्रभावित
सभापतिहरूले प्रतिनिधि सभाले काम नगरिदिँदा राष्ट्रिय सभाले गरेको काम पनि ओझेलमा परेको बताए। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पठाइएका विधेयकहरू थन्किएर बस्ने गरेको र प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाइनुपर्ने विधेयक पनि समयमा नआएको उनीहरूको गुनासो छ। यसले गर्दा संसदको कामकाजलाई व्यवस्थित गर्न कठिनाई भएको र विधायन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ।
समितिका सभापतिहरूको धारणा
छलफलमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमलादेवी पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहाल, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा सहभागी थिए।
सभापतिहरूले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा वर्षौंसम्म थन्किने गरेको र यसले कानुन निर्माण प्रक्रियामा बाधा पुगेको बताए। उनीहरूले सरकार र संघीय संसदका नेतृत्वलाई विधेयक थन्किने कार्य रोक्न र संसदको कामलाई छिटोछरितो बनाउन आग्रह गरे।
बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता
सभापतिहरूले दुवै सदनबीच विधेयक आदानप्रदानको प्रक्रियालाई छिटो बनाउने र निश्चित समयमा विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे। कानुन निर्माण प्रक्रियालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सभाले नियमावलीमा गरेको व्यवस्थालाई प्रतिनिधि सभाले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
अध्यक्ष दाहालको जवाफ
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारसँग विजनेसका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, “हाम्रो मुख्य काम कानुन निर्माण हो। मैले सरकारलाई धेरै विधेयक ल्याउन आग्रह गरिरहेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, कानुनमन्त्रीज्यूलाई संसदलाई विजनेस दिन आग्रह गर्दै आएको छु। सरकार संसदलाई विजनेस दिन गम्भीर बन्नुपर्छ।”
उपाध्यक्ष विमला घिमिरेको सुझाव
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संसदीय समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आपसी छलफल, समन्वय, र सहकार्यलाई अझ बढी जोड दिनुपर्ने बताइन्। उनले समितिका सदस्यहरूबीच नियमित संवाद र सहकार्यको आवश्यकता रहेको औंल्याइन्।
यो समस्याले संसदको प्रभावकारितामा गम्भीर असर पुर्याउने भएकाले दुवै सदनले सहकार्य र समन्वय गरेर विधायन प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
