आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले संविधान कार्यान्वयन नै नगरी संशोधनको कुरा गर्नु अपराध भएको टिप्पणी गरेका छन् । आजपाको सिंहदरबार काठमाडौंस्थित दलको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष साहले संविधान संशोधन नभई खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
‘संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन सरकारले ल्याउन चाहेन । प्रहरी ऐन अलपत्र छ, निजामती ऐन बेवारिसे छ ।संविधान अनुरूपको सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य ऐन अलपत्र छ’, आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘संविधानमा भएका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्ने कुनै कानुन नै सरकारले बनाएन । यसरी सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनमा कुनै चासो नै छैन ।’
हिजोको दिनमा संविधान निर्माण पनि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले गरेको बताउँदै संविधान नै कार्यान्वयन नगरी उही पार्टी र नेताहरूले संशोधनको कुरा गर्नु भनेको अपराध भएको उनको तर्क छ । ‘हिजो संविधान निर्माण पनि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले नै गरेको ती नेताहरू अहिले पनि नेतृत्वमै रहेको सन्दर्भमा कुनै पनि नैतिकताले संशोधनको कुरा गर्नु उचित छैन’, उनले भने, ‘बरु गलत संविधान बनाई देश र जनतालाई ठगेको कुरा स्विकारेर कामै नलाग्ने यो व्यवस्था खारेज गर्न उनीहरू सहमत हुन जरुरी छ ।’
यो व्यवस्थाले मुलुक र जनताको अवस्था परिवर्तन नहुने ठोकुवा गर्दै यस्तो ‘खिचडी व्यवस्था’ खारेज गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताएका छन् । दलाल दलतन्त्र, लुटतन्त्रले आम नागरिक निराश भएको बताउँदै उनले यो व्यवस्था खारेज गरेर आम जनताको शासन हुने व्यवस्था आवश्यक भएको बताए ।
