सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्रको नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक हुने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै तत्कालका लागि २८ जिल्लामा यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । थप ३८ जिल्लामा १ माघदेखि र बाँकी ११ जिल्लामा ०८२ साउनदेखि कार्यान्वयन हुनेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले मंगलबार परिचयपत्र नम्बरसहित सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्न मातहतका सबै निकायलाई सर्कुलर गरेको छ । वृद्धवृद्धालाई अप्ठ्यारो हुने भन्दै सरकारले तत्काललाई यस्तो नियम स्थगित गर्ने बताए पनि कार्यान्वयनमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
यसअघि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्रको नवीकरण गर्दा १ साउनदेखि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय पचियपत्र नम्बर आवश्यक हुने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए । स्थगन गर्ने विषयमा कुनै आधिकारिक निर्णय प्राप्त नभएकाले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार कार्यान्वायन अघि बढाइएको उनको भनाई छ ।
भदौ मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षाभत्ता नवीकरणको समय भएको र परिचयपत्र बनाउन छुटेका बृद्धबृद्धालाई सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्न नपर्ने गरी प्राथमिकता दिइएकाले यसमा कसैलाई समस्या नहुने महानिर्देशक कटेल बताउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि परिचयपत्र नम्बर लागू गर्दा धेरै विकृती कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यससँगै नवीकरणका लागि अब स्थायी ठेगानामै जानुनपर्ने भएकाले थप सहजता हुनेछ ।’ काठमाडौंको नारायणहिटीस्थत राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्टेशनमा जुनसुकै जिल्लाका व्यक्तिको पनि सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्न मिल्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका चारवटा वडामार्फत पनि यस्तो सेवा दिन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
गत २७ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरी बाढी–पहिरोको समस्याले ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन समस्या हुने भएकाले स्थगन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, राजपत्रमा प्रकाशित निर्णय सच्याउन फेरि राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहीबीचमा नयाँ सरकार बनेकाले यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
पहिलो चरणमा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिराहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको थियो । थप ३८ जिल्लामा १ माघदेखि र बाँकी ११ जिल्लामा ०८२ साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।
हाल एक लाख ५२ हजार नागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको र तिव्रताका साथ अन्यको दर्ता भइसकेकाले एक वर्षभित्र सबैजसो सरकारी सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको नीति छ । तर, असक्त, ९० वर्षमाथिका बृद्धबृद्धा तथा बालबालिकाको हकमा भने परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छैन ।
साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स)का लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो । लाइसेन्स छपाई हुन नसकेकाले लाइसेन्सको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमै राखेर वितरण गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, केही प्राविधिक काम अझै बाँकी रहेको भन्दै यो निर्णय कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । साथै, बजेट अभाव हुँदा ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्सको विवरण रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र स्क्यान गर्ने डिभाइस पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकर दर्ता, कम्पनी दर्तामा पनि १ साउनदेखि परियपत्र नम्बर अनिवार्य हुने निर्णय भइसकेको छ । बैंकमा खाता खोल्न, बीमा गर्न तथा पेन्सनका लागि आगामी १ माघदेखि लागू गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
