चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत दिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखा अनुमानअनुसार आधारभूत मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ०५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
यो वृद्धिदर पछिल्ला केही त्रैमासको तुलनामा सकारात्मक भए पनि अझै बलियो आर्थिक पुनरुत्थानको संकेत भने होइन
यो अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख कारकहरूमा विद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा वृद्धि, बैंकिङ प्रणालीमार्फत निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सुधार, निर्जीवन बिमा व्यवसायको विस्तार, कृषि उत्पादनमा सामान्य वृद्धि, व्यापार सेवा विस्तार तथा पर्यटन गतिविधिमा सुधार रहेका छन् ।
विशेषगरी सेवा क्षेत्रको सक्रियताले समग्र आर्थिक गतिविधिमा गति थपेको तथ्यांक रहेको छ ।
निर्माण सामग्रीको आयातमा आएको कमी, धान उत्पादनमा कमी तथा केही औद्योगिक उत्पादनमा देखिएको संकुचनले वृद्धि अपेक्षाभन्दा कम रहन गएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको भनाइ रहेको छ ।
त्रैमासिक आधारमा हेर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको छ ।
मौसमी प्रभाव समायोजनपछि गरिएको गणनाअनुसार पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोजसम्म) को तुलनामा दोस्रो त्रैमास (कात्तिकदेखि पुससम्म) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ दशमलव ०४ प्रतिशतले बढेको छ ।
यो सूचकले छोटो अवधिमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहेको संकेत दिएको छ ।
यद्यपि यस्तो वृद्धिदर अझै मध्यम खालको रहेको र तीव्र आर्थिक विस्तारका लागि पर्याप्त नभएको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ ।
आगामी त्रैमासहरूमा नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादन क्षेत्रको सुदृढीकरण भएमा मात्र अर्थतन्त्रले दिगो र उच्च वृद्धि हासिल गर्न सक्ने तर्क पनि उनीहरूको छ ।
औद्योगिक वर्गीकरणका आधारमा हेर्दा १८ वटा क्षेत्रमध्ये १६ क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ भने दुई क्षेत्रमा संकुचन आएको छ ।
यसले अर्थतन्त्र विस्तारको बाटोमा रहेको देखाए पनि सबै क्षेत्र समानरूपमा सशक्त नभएको स्पष्ट पार्छ ।
समग्र वृद्धिमा केही सीमित क्षेत्रको योगदान बढी रहेको देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र २ दशमलव ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
धान उत्पादनमा कमी आए पनि पशुपछी, फलफूल, तरकारी तथा वनजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिले कृषि क्षेत्रलाई सकारात्मक राखेको हो ।
नेपालजस्तो कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको स्थायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
तर कृषि वृद्धिदर अझै न्यून रहेको र उत्पादन प्रणाली आधुनिकीकरण हुन नसकेकोले दीर्घकालीन रूपमा चुनौती कायम रहेको छ ।
दोस्रो ठूलो हिस्सा ओगट्ने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र ० दशमलव ९९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । व्यापार क्षेत्रको यस्तो न्यून वृद्धिदरले उपभोक्ता माग अझै पूर्णरूपमा पुनर्जीवित हुन नसकेको संकेत गर्छ ।
आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले व्यापार क्षेत्रको वृद्धि आन्तरिक तथा बाह्य दुवै कारकसँग जोडिएको हुन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनु, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्नु तथा आर्थिक अनिश्चितताले व्यापार गतिविधिमा प्रभाव पारेको छ ।
सेवा क्षेत्र भने यस त्रैमासमा अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक बनेको छ । यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र ६ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भई सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।
यो वृद्धि व्यापारिक गतिविधि, आपूर्ति प्रणाली र पर्यटन क्षेत्र पुनः चलायमान हुँदै गएको संकेत हो । कोभिडपछिको सुस्त अवस्थाबाट बाहिर निस्कँदै गरेको अर्थतन्त्रमा यातायात क्षेत्रको सुधार महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
त्यसैगरी मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र ३ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेको छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी तथा सेवा मागमा वृद्धि यसको प्रमुख कारण मानिएको छ ।
वित्तीय तथा बिमा क्षेत्र ३ दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुधार, कर्जा प्रवाहमा विस्तार तथा बिमा पहुँच बढ्दै गएको देखाउँछ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो सुधारले समग्र अर्थतन्त्रमा लगानी र उपभोग दुवैलाई सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
वार्षिक आधारमा हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो योगदान दिएको छ । विद्युत् तथा ग्या सम्बन्धी क्रियाकलाप २२ दशमलव ७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
जलविद्युत् उत्पादनमा वृद्धि, प्रसारण लाइन विस्तार तथा विद्युत् खपत बढ्नु यसका मुख्य कारण हुन् । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको यस्तो तीव्र वृद्धि दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक संकेत मानिन्छ ।
त्यस्तै वित्तीय तथा बिमा सेवा १२ दशमलव ५१ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारण ९ दशमलव ६५ प्रतिशत, होटल तथा रेस्टुरेन्ट ५ दशमलव १८ प्रतिशत र व्यापार ४ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको वृद्धि पर्यटन गतिविधि पुनः बढ्दै गएको संकेत हो । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा सुधार देखिनु र आन्तरिक पर्यटन बढ्नुले यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
यद्यपि सबै क्षेत्रले समानरूपमा सुधार गरेका छैनन् । पानी आपूर्ति, ढल व्यवस्थापन तथा फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्र मात्र ० दशमलव ५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा १ दशमलव ११ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्र १ दशमलव १६ प्रतिशतले मात्र बढेका छन् ।
यी क्षेत्रहरूको न्यून वृद्धि सार्वजनिक सेवा विस्तारमा सीमितता रहेको संकेत हो । त्यस्तै निर्माण क्षेत्र पनि अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ, जसले पूर्वाधार विकास र लगानी वातावरणमा चुनौती रहेको जनाउँछ ।
विशेषगरी निर्माण सामग्रीको आयातमा आएको कमीले निर्माण क्षेत्र सुस्त भएको देखिएको छ ।
निर्माण क्षेत्रको सुस्तताले रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यस क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
त्रैमासिक तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारको चरणमा प्रवेश गरेको देखाए पनि वृद्धि अझै सन्तुलित र दिगो नभएको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
सेवा क्षेत्रको भरमा अर्थतन्त्र अघि बढिरहेको अवस्थामा विशेषगरी कृषि र उद्योगको योगदान सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अन्यथा दीर्घकालीन रूपमा व्यापार घाटा, रोजगारी अभाव र आयात निर्भरता जस्ता समस्या कायम रहने सम्भावना रहन्छ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन केही प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छन् । विशेषगरी पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने सुझाव उनीहरूको छ । यसले निर्माण क्षेत्र र समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
यसैगरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न वित्तीय पहुँच सहज बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले देखेका छन् ।
त्यसैगरी निर्यात प्रवर्धन, ऊर्जा निर्यातको सम्भावना उपयोग, पर्यटन प्रवर्धन तथा औद्योगिक उत्पादन विस्तारमा जोड दिन सके मात्र आर्थिक वृद्धि दिगो बन्न सक्ने भनाइ उनीहरूको छ ।
अहिले देखिएको सुधारलाई स्थायी बनाउन संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूको धारणा छ ।
