कुलमान घिसिङलाई पूरा अवधि काम गर्न दिएको भए हुने थियो : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं, १४ चैत्र – नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले राम्रो काम गरिरहेको हुँदा उनलाई पूरा अवधि काम गर्न दिनु उचित हुने बताएका छन्।

बिहीबार बिहान रिपोर्टर्स क्लब नेपालको दाङ शाखाले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले, “यदि म सरकारको नेतृत्वमा भएको भए, कुलमानलाई पूर्ण अवधि काम गर्न दिन्थे,” भन्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयलाई प्रश्न उठाउँदै, “सरकारले किन हटायो भन्ने कुरा सरकारकै नीति र सोचमा भर पर्छ,” भने।

राजनीतिक हस्तक्षेपको आलोचना

भट्टराईले नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्ता राज्यका अर्धस्वायत्त संस्थानहरूमा दलहरूको हस्तक्षेप अत्यधिक रहेको आरोप लगाए। उनले सरकारको नेतृत्वमा रहँदा संस्थानहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ‘संस्थान निर्देशन बोर्ड’ गठन गरेको स्मरण गरे।

अर्थ-राजनीतिक संकटको उल्लेख

नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचनाले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको भट्टराईको टिप्पणी छ। उनले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारण आजको राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको औंल्याए। “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभएसम्म यस्तो अस्थिरता रहिरहन्छ,” उनले दाबी गरे।

उनका अनुसार अस्थिरताले समस्याको समाधान गर्नुको साटो थप जटिलता निम्त्याउने भएकाले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणाली ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

राजतन्त्र फर्काउने कल्पना व्यर्थ

भट्टराईले नेपालमा राजतन्त्रको युग समाप्त भइसकेको बताउँदै, “पछाडि फर्केर समस्या समाधान हुँदैन। नेपाली जनताले ठूलो बलिदान गरेर राजसंस्था हटाएको हो, त्यसलाई फिर्ता ल्याउनु मूर्खता हुनेछ,” भने।

उनका अनुसार लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो, त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।

निष्कर्ष

डा. बाबुराम भट्टराईले देशको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी हस्तक्षेपको आलोचना गर्दै, पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा पूरा अवधि काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै, उनले स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।