नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेवित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने बताएका छन् । शुक्रबार एक टेलिभिजनको कार्यक्रममा संवाद गर्दै उनले ओलीको विरुद्ध एनजीओ, आईएनजीओहरुले मुद्दा तयार गरेर राखेको बताएका ह्ुन् । उनले अहिले वकिलहरुलाई देखाएर एनजीओ, आईएनजीओहरुले सवोच्च अदालतमा मुद्दा लानेगरेको बताएका हुन् ।
‘मुद्दा पर्छ । हामीले मुद्दा हाल्नुपर्दैन । आईएनजीओ, एनजीओ डलर बोकेर बसिराखेका छन् । वकिललाई देखाएर एनजीओ, आईएनजीओहरुले हाल्छन् । सधैं हालिरहेका छन्,’– उनले भने ।
नेता बिडारीले आफू संविधानको मस्यौदारसमेत रहेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति विधायिकी मनशायअनुसार नै रहेको बताए । उनले संविधानको धारा एक पटक प्रयोग भएपछि अर्को पटक प्रयोग हुनसक्दैन भन्न नमिल्ने बताए । सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म सोही धारा पुनरावृत्ति गराएर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सकिने उनको तर्क छ । यदि एक पटक एउटा उपधारा प्रयोग गरेर सरकार बनाइसकेपछि फेरि उक्त धारा प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने हो भने ६/६ महिनामा निर्वाचन हुने परिस्थिति बन्ने उनको चेतावनी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्बाट विश्वासको मत नपाएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलको आह्वानबमोजिम कांग्रेस–एमाले मिलेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी पेश गरिसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले भने प्रचण्ड ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेको र उनले विश्वासको मत नपाउँदै गर्दा स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने दाबी गर्दै आएको छ ।
