शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेकै दिन ९ महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्री पोखरेलले १३ गते पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
त्यसै दिन उनले ४ उच्चशिक्षा महाशाखा र ५ विद्यालय शिक्षा महाशाखालाई ९ निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरे । सो निर्णय हालै सार्वजनिक भएको हो ।
मन्त्री पोखरेलको निर्णय तत्कालै, महिना दिनदेखि सय दिनसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार महाशाखासँग सम्बन्धित भएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको छ ।
मन्त्रालयले क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको परीक्षाफल प्रकाशनलाई पूर्वअनुमानयोग्य बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परिणाम पोर्टल निर्माण गर्ने र परीक्षाफल प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट दिन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न दिएको दोस्रो निर्णयमा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीपीएस) को प्रयोगमार्फत वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी जनसङ्ख्याको बदलिँदो स्वरूप, भौगोलिक विकटता, विद्यार्थी सङ्ख्या र दूरीका आधारमा विद्यालय समायोजन (मर्ज) वा नयाँ स्थापना गरी विद्यालय सङ्ख्या निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नेपाली समाज, संस्कृति, इतिहास र भूगोलसमेत हाम्रो परम्परा र विद्यालय मूल्यसम्बन्धी प्रयोगात्मक परियोजना कार्यहरू समावेश गर्न निर्देशन दिएको छन् ।
मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) को सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी आवेदनपश्चात् एप्लिकेसन आईडी जेनरेट भइसकेपछि सकेसम्म १ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने उल्लेख छ ।
मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सबै निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।
निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछ ।
निर्देशनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयले तत्कालै आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने गरी निर्देशन दिएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ऐनद्वारा निर्धारित अनुपातमा विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय दिएको छ ।
विद्यालय तहका विभिन्न कक्षामा भर्ना लक्षित प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवम् ब्रिजकोर्सका नाममा विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सोहीअनुसार गर्नु गराउन र उच्च शिक्षाका विभिन्न तह लक्षित कार्यक्रम प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालन नभएको भए बन्द गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले १ महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने र जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकाका हकमा स्थानीय तहबाट विद्यालय जन्मदर्तासम्बन्धी प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालयमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वन गर्न सबै निकायलाई जिम्मेवार तोकिएको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा तत्काल सुधार ल्याउन गरेको निर्देशन सबै निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।
