राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितको देशभरका विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दामा आइतबारदेखि सुरु भएको बहस मंगलबार सकिएको हो । लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्त, रमनकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू दिपेन्द्र झा र नारायणदत्त कडेँललगायतले बहस गरेका थिए ।
लामिछानेका वकिलको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले जवाफी बहसमा गरेका थिए । उनीहरूले रिट जारी हुनुपर्ने भन्दै अभियोगपत्र संशोधन नभई मुद्दा फिर्ता भएको र महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कानुनी अधिकार दुरुपयोग गरेको तर्क गरे थिए । सबै पक्षको बहस सकिएपछि न्यायाधीशहरू आदेश लेख्ने छलफलमा जुटेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको ७ पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको निर्देशन अनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस भएपनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशन अनुसार काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छैनन् ।
