पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृ रन्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले श्रेष्ठलाई तोकिएको रकम धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी कार्यसुविधा प्रदान गर्ने बहानामा २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि श्रेष्ठ मंगलबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन् । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
