सरकारले मुलुकका तीनवटा महत्वपूर्ण अनुसन्धान निकायहरूको विभागीय जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ स्वीकृत भएसँगै यो पुनर्संरचना लागू भएको जानकारी दिए।
यसअघि यी तीनवटै निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। तर, भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीका परिवारले भने यो सहायता पाउने छैनन्।
यसका अतिरिक्त, मृतकका परिवारलाई काजक्रिया खर्च, खाना खर्च र यातायात बापत थप ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने प्रवक्ता खरेलले बताए।
बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नदिई पूर्ववत् रूपमा सूचना तथा प्रसारण विभागमै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ।
छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन दर्ताको प्रयोजनका लागि विभागका महानिर्देशकलाई नै स्थानीय अधिकारी तोकिएको हो।
यसैगिर सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई तोकिएको छ। मन्त्री खरेलले बाँकी निर्णयहरू पछि विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।
