सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ। गृह, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगको संरचना र कार्यक्षेत्रबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र अन्य खर्चबापत कुल १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। जसमा १० लाख क्षतिपूर्ति र ५ लाख अन्य खर्चका लागि उपलब्ध गराइनेछ। मन्त्री अर्यालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत यो रकम मृतकका परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
बैठकले जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको सम्झनामा ‘जेनजी जागरण स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री अर्यालले पार्कको स्थान भने अझै तोकिन बाँकी रहेको बताए।
बैठकले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका तर निर्णय नभएका सबै प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री अर्यालले यी प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ७२ जनाको मृत्यु भएको छ।
