राष्ट्रिय युवा संसद एवं Gen Z समुहका सदस्य दिपक पनेरुले Gen Z आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्न नेपालका लागि Gen Z केन्द्रित शासन सुधार रोडम्याप सार्तवजानिक गरेका छन् |
नेपालका लागि Gen Z केन्द्रित शासन सुधार रोडम्याप
सहभागितामूलक शासन संरचना
– युवा नीति परिषद् स्थापना: प्रत्येक मन्त्रालयमा 18–30 वर्षका युवाहरूको प्रतिनिधित्वसहित सल्लाहकार परिषद्।
– सार्वजनिक बजेटमा जनसहभागिता: स्थानीय तहमा बजेट निर्माणमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने डिजिटल प्लेटफर्म।
– नागरिक सुझाव प्रणाली: नीति निर्माणमा जनताको सुझाव संकलन गर्न मोबाइल एप र वेब पोर्टल।
डिजिटल लोकतन्त्र र पारदर्शिता
– Blockchain आधारित सार्वजनिक खर्च ट्र्याकिङ: सरकारी खर्च पारदर्शी बनाउन ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग।
– Open Data Portal: सबै सरकारी तथ्यांक, निर्णय र बजेट सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने एकीकृत पोर्टल।
– E-Voting पाइलट प्रोजेक्ट: स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षित डिजिटल मतदान प्रणालीको परीक्षण।
शिक्षा र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन
– Youth Startup Fund: 18–30 वर्षका उद्यमीहरूका लागि अनुदान र सस्तो ऋण योजना।
– Skill-to-Policy Accelerator: प्राविधिक शिक्षा प्राप्त युवालाई सरकारी नीति निर्माणमा संलग्न गराउने कार्यक्रम।
– Digital Literacy अभियान: ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरताको विस्तार।
सामाजिक समावेशिता र मानसिक स्वास्थ्य
– Inclusive Policy Review Board: जातीय, लैंगिक, यौनिक पहिचानका आधारमा नीति परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र निकाय।
– Mental Health Helpline & App: युवाका लागि गोप्य, निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य सेवा।
– Youth Culture Grants: कला, संगीत, फेसन, र डिजिटल क्रिएटिविटीलाई प्रोत्साहन दिने अनुदान योजना।
पर्यावरणीय नेतृत्व
– Green Youth Corps: जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा युवाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने स्वयंसेवी कार्यक्रम।
– Sustainable City Challenge: स्थानीय तहमा हरित विकासको प्रतिस्पर्धा—Gen Z को नेतृत्वमा।
वैश्विक पहुँच र सहकार्य
– Global Youth Exchange Program: अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, उद्यमशीलता र नीति अनुभवको लागि सरकारी सहयोग।
– Remote Work Infrastructure: ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल कामको अवसर सिर्जना गर्न को-वर्किङ स्पेस र इन्टरनेट पहुँच।
