सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि दिएको सात दिने समय बुधबार सकिँदासम्म कुनै पनि प्लेटफर्मले निवेदन नदिएको सूचना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार दिउँसो पाँच बजेसम्म निवेदन नआए पनि राति १२ बजेसम्म इमेलमार्फत दर्ता हुने सुविधा खुला रहनेछ । तर, सम्पर्कमै नआउने वा दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने सञ्जाल भने बन्द हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
यसैसँगै अब फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लिङ्क्डइनजस्ता विशुद्ध सामाजिक सञ्जाल पहिलो चरणमै प्रतिबन्धको दायरामा पर्ने रणनीति बनेको छ । सर्च इञ्जिन वा इमेल सेवा दिने प्लेटफर्म भने तत्काल बन्द नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले यसअघि नै सूचीकरण नभएकालाई रोक्ने निर्णय गरिसकेकाले अब नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान नपर्ने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सीधै कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ ।
फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटाले नेपालमा रोकिएको कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन खुला गरेपछि सरकार थप उत्साहित बनेको बताइन्छ ।
तर, कतिपयले यो कदमलाई सरकारविरुद्ध बढ्दो जनआक्रोश नियन्त्रण गर्ने उपायका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
