प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
यो विधेयक २०८१ माघ १५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो र विभिन्न चरणको छलफलपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर फिर्ता आएको हो।
विधेयकमाथि उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको बताए। उनले बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाटै नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था यो विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार, विधेयकले नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाएको छ ताकि कुनै पनि नागरिक हकबाट वञ्चित नहोस्। साथै, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। गृहमन्त्रीले विधेयकमा रहेको स्वघोषणाको व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन नदिने र गैरनेपालीले नागरिकता नपाउन् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको आश्वस्त पारे।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले विधेयकको प्रशंसा गरे पनि केही विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे।
सांसद वासुदेव घिमिरे, श्यामकुमार घिमिरे र मैना कार्की ले विधेयकले धेरै नागरिकताविहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने र लैङ्गिक समानताका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
सांसद अमरेशकुमार सिंह ले तराईका दलित तथा कमजोर समुदायले नागरिकता पाउन नसकेको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद रञ्जुकुमारी झा र पूर्णबहादुर घर्ती ले भने विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरूको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
