संघीय निजामती विधेयकबाट हटेको ‘कुलिङ अफ पिरयड’सम्बन्धी विवाद अब राष्ट्रियसभाको समितिले टुंगो लगाउने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गत असार १९ गते राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयकमाथि सोमबारदेखि विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल शुरू भएको हो ।
निजामती सेवाका कर्मचारीले संवैधानिक नियुक्तिका लागि अवकास र राजीनामा पछि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नेबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सहमति गरेको थियो । तर, असार १५ गते विधेयक पारित हुँदा सो दफामा छेडखानी भएको पाइएको थियो ।
त्यसबारे प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन विशेष समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सोही आधारमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्रियसभाको समितिमा सोमबार विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको मितिले २ महिना भित्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । समितिमा उपस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती चौधरीले विधेयक छिटो टुंगाउन आग्रह गरिन् ।
सोमबारको सैद्धान्तिक छलफलमा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिले यथाशक्य चाँडो प्रतिवेदन पारित गर्ने बताइन् । भदौ १७ गतेभित्र विधेयक पारित भइसक्नु पर्नेछ ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आले मगरले विधेयकलाई परिमार्जन गरेर पारित गरिने बताए ।
