काठमाडौं, २०८१ फाल्गुन १ नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र संघर्ष (जनयुद्ध) सुरु भएको दिनको सम्झनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आज धुमधामसँग जनयुद्ध दिवस मनाइरहेका छन्। तर, न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले भने एकपछि अर्को आदेश जारी गर्दै जनयुद्ध दिवस मनाउन रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा फागुन १ गतेका लागि दिइएको सरकारी बिदा बदर गरिसकेको थियो। बुधबार सर्वोच्चले पुनः अर्को आदेश जारी गर्दै केही स्थानीय तहहरूले दिएका सार्वजनिक बिदा रोक्न निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश र यसको प्रभाव
गत माघ २८ गते रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
बुधबार सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रचण्ड सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा बदर गरेको थियो। सर्वोच्चले गत ०८० पुस १३ गते नै बिदा खारेज गरिसकेको छ।
त्यसैगरी, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘जनयुद्ध’ शब्द नै प्रयोग नगर्न अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गर्दै ३ दर्जन पालिकाले दिए बिदा
सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै माओवादीबाट निर्वाचित देशका करिब ३ दर्जन स्थानीय तहले आज सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। जनयुद्धको उद्गमस्थल मानिने रुकुम र रोल्पासहित देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूले बिदा दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको विरोध
यता, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस रुकुम पश्चिमले जनयुद्ध दिवस नमनाउन र सार्वजनिक बिदा नदिन निर्देशन दिएको छ। नेपाली कांग्रेस रुकुम पश्चिमका जिल्ला सभापति प्रेम प्रकाश ओलीले विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्ना पार्टीका स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई सार्वजनिक बिदा दिन नपाउने निर्देशन दिएका छन्।
उनले विज्ञप्तिमा मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख, बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष, मुसिकोट नगरपालिका वडा नं १, २, ३, ५, ८ र १४ का वडा अध्यक्ष, चौरजहारी नगरपालिका वडा नं ६, ९ र १४ का वडा अध्यक्ष, आठविसकोट नगरपालिका वडा नं ६, ९ र ११ का वडा अध्यक्ष, त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ३, ४, ८ र ९ का वडा अध्यक्ष, सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं ४ र ५ का वडा अध्यक्ष, तथा बाँफिकोट गाउँपालिका वडा नं २ र ५ का वडा अध्यक्षलाई जनयुद्ध दिवस नमनाउन निर्देशन दिएका हुन्।
निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नु राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत हो। माओवादी केन्द्रले आफ्नो ऐतिहासिक दिन मनाइरहेको बेला सर्वोच्चको आदेश र कांग्रेसको विरोधले यो विषयलाई अझ विवादास्पद बनाएको छ। कानुनी आदेशको अवज्ञा गर्नु कानूनी कारबाहीको विषय बन्न सक्ने भएकाले यस विषयमा आगामी दिनमा के कदम चालिन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
