काठमाडौं, ३० माघ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएका छन्। आज (बुधबार) एमालेनिकट निजामती कर्मचारीहरूको संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद् पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गरेर असंवैधानिक काम गरेको बताएका हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही प्रसंग उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम त संसद्को थियो। संसद्बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएन, कस्तो सहनुपरेको छ हामीले। प्रधानमन्त्री अन्तैकतैबाट बर्खास्त हुन्छ, अन्तै कतैबाट नियुक्त हुन्छ। संसद् किन चाहियो? असंवैधानिक काम गर्यो भनेर, खुदै अदालतबाट संवैधानिक काम भयो र? प्रधानमन्त्री अदालतले बर्खास्त गर्ने, प्रधानमन्त्री अदालतले नियुक्त गर्ने संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ? छैन, असंवैधानिक काम हो।’
उनले त्यसबेला अनेक तानाबाना बुनेर एमालेलाई सरकारबाट बाहिर पुर्याइएको दाबी गरे। अहिले फेरि एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेलामा तिनै तत्वहरू छाति पिट्ने, कपाल लुछ्ने र कराउन थालेको टिप्पणी गरे। ‘सरकारले काम गरेन, बदमासी गर्यो भन्ने कुनै ठाउँ नपाएपछि स्वीजरल्याण्डमा पैसा लुकायो भनेर भ्रम फैलाइएको छ,’ उनले भने।
ओलीले नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैले अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँग सम्झौता गरेर अहिलेको गठबन्धन सरकार बनेको दाबी गरे। ‘हिजो गठबन्धन गरेर एमालेलाई सरकारबाट बाहिर निकालियो, आज फेरी गठबन्धन बनाएर सरकार बनाइएको छ,’ उनले भने।
उनको अनुसार अहिलेको सरकारलाई अस्थिर बनाउन विभिन्न बाह्य शक्तिहरू सक्रिय रहेको संकेत गर्दै उनले देशको स्थिरता र विकासका लागि एमाले नेतृत्वको सरकार अपरिहार्य रहेको बताए।
