गिरीबन्धु टी स्टेटसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएको हाे । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
दायर रिटमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएकाे छ । अदालतले उक्त रिटमा फागुन ४ गते पेसी तोकेको छ ।
गत वर्षकाे माघ २४ मा सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलासले साे प्रकरणमा फैसला दिएकाे थियाे । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरतरूपमा साे फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेकाे दाबी अधिवक्ता अर्यालकाे छ ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ निवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘यसैबिच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैर कानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ’, अर्यालले निवेदनमा भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ। उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’
अधिवक्ता अर्यालले अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न पनि माग गरेका छन् ।
