काठमाडौं, २८ माघ – प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई हिटलरको संज्ञा दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद सिंहले मेयर शाहले नाजीवादी शैली अपनाएर गरिब र विपन्नहरूमाथि अन्याय गरिरहेको आरोप लगाए।
सांसद सिंहले भने, “काठमाडौं महानगरका मेयरले हिटलरको शैलीमा दिनदहाडै कवाड व्यवसायीमाथि डोजर चलाएर गरिब मजदुरलाई घाइते बनाएका छन्। जर्मनीमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै नाजीवादको उदय भएजस्तै मेयर शाह तानाशाह बनेर निस्किएका छन्। बालेनको गतिविधिले जर्मनीको हिटलर, इटलीको मुसोलिनीको याद दिलाएको छ।”
उनले संघीय सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, “के यो न्याय मरेको देश हो, कानुन मरेको देश हो? संघीय सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देश बहुभाषिक, बहुधार्मिक हो र हरेक तप्काका नेपालीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, बस्ने र व्यापार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। अहिले यो अधिकार मिचिएको छ।”
काठमाडौं सबै नेपालीको राजधानी भएको उल्लेख गर्दै उनले मेयर शाहलाई सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास भत्काएर देखाउन चुनौती दिए।
कवाड व्यवसायीमाथि बल प्रयोगको विरोध
सांसद सिंहले हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले कवाड व्यवसायीहरूको सामग्री जफत गरेको र बल प्रयोग गरेको घटनाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए। उनले भने, “महानगरले गरिब कवाड व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने, उनीहरूको व्यवसायलाई अवरुद्ध पार्ने कार्य गरेको छ। यो सरासर अन्याय हो।”
यस्तै, सांसद प्रभु साहले पनि संसद्मा बोल्दै महानगर प्रहरीद्वारा कवाड व्यवसायीमाथि गरिएको लाठी प्रहारबारे गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन्। उनले भने, “राज्यले नागरिकलाई सुरक्षा दिन्छ, तर्साउँदैन। महानगरको यो रवैया लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत छ।”
महानगरको बचाउ
काठमाडौं महानगरपालिकाले भने यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, स्रोतका अनुसार महानगरले अवैध रुपमा सञ्चालन भएका कवाड व्यवसायीहरूलाई हटाउने क्रममा केही तनाव उत्पन्न भएको बताइएको छ। मेयर बालेन शाहले यसअघि नै अनधिकृत रूपमा बसेका व्यवसायीहरूलाई हटाउने नीति लागू गरिने बताएका थिए।
यस घटनाले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको छ। केहीले मेयर शाहको कदमको समर्थन गरे पनि कतिपयले उनको कार्यशैलीलाई तानाशाहीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अब संघीय सरकार र महानगर प्रशासनले कसरी अगाडि बढ्नेछन् भन्ने चासो सबैको लागि महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ।
