काठमाडौं, १० माघ – प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पदबाट राजीनामा नदिने घोषणा गरेका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको संवादमा उनले आफू एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले दलको निर्देशनअनुसार चल्ने स्पष्ट पारे।
पोखरेलले सैद्धान्तिक रूपमा लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दलले गर्नुपर्ने मान्यतालाई स्वीकृत गरे पनि विगतमा सत्ता पक्षले पनि लेखा समितिको नेतृत्व गरेको उदाहरण दिँदै आफूले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन्।
विगतको अभ्यास बिर्सन मिल्दैन
ऋषिकेश पोखरेलले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले आफ्नो राजीनामा माग गरिरहेका सन्दर्भमा विगतका अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने तर्क गरे। “सैद्धान्तिक कुरामा मेरो विमति छैन। म बहुदलीय व्यवस्था भएको देशको नागरिक हुँ, त्यहाँको सांसद हुँ। दलको प्रतिनिधित्व गर्छु, निर्दलीय व्यवस्थाको सांसद होईन। दलले गरेको कुरा मेरो लागि स्वीकार्य छ। अहिले पनि त्यसमा टाँसिइरहनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना छैन। दलको प्रतिनिधि हुँ, दलको निर्णय मान्छु,” पोखरेलले भने।
दलको निर्देशनअनुसार चल्ने प्रतिबद्धता
पोखरेलले बहुदलीय व्यवस्थामा सबै सांसदहरू दलको मातहतमा रहनुपर्ने प्रावधानको पालन गर्दै पार्टीले गरेको निर्णयलाई आफूले सम्मान गर्ने बताए। “दलले भनेको भन्दा दायाँबायाँ म जान्न। म दलको निर्णयअनुसार चल्ने प्रतिनिधि हुँ,” उनले भने।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा भ्रष्टाचार र बेथितिको विरुद्ध आवाज उठाएको कारण आफूलाई हटाउन माओवादीले दबाब दिएको आरोप लगाए। “मैले लेखा समितिमा मुलुकको बेथिति र भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोलेको छु। त्यसैले माओवादीले मलाई हटाउन चाहिरहेको छ,” पोखरेलले दाबी गरे।
माओवादीको चेतावनी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको पदबाट पोखरेललाई हटाउन दबाब दिँदै आएको छ। माओवादी सांसदहरूले पोखरेलले राजीनामा नदिए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
माओवादीले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सत्तापक्षबाट हुनु संसदीय परम्पराको उल्लङ्घन भएको भन्दै पोखरेललाई राजीनामा दिन आग्रह गरिरहेको छ। तर पोखरेलले विगतका उदाहरणहरूसँग तुलना गर्दै आफूले दलको निर्देशन र निर्णयअनुसार चल्ने र राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन्।
राजनीतिक द्वन्द्व थप चर्किदै
यो विवादले संसद्को कार्यसम्पादनमा असर पार्ने संकेत देखिँदै छ। माओवादीको लगातारको दबाब र पोखरेलको राजीनामा नदिने अडानले संसद्भित्रको राजनीतिक द्वन्द्वलाई अझ चर्काउने देखिन्छ।
माओवादीले पोखरेलको राजीनामा सुनिश्चित नभएसम्म संसद्को प्रक्रिया ठप्प पार्नेसम्मको चेतावनी दिएकाले अब यो विषयमा दलहरूबीच सहमति हुने वा थप विवाद चुलिने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
निष्कर्ष
ऋषिकेश पोखरेलले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि नेपाली संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। माओवादी केन्द्रको चेतावनी र पोखरेलको अडानबीच राजनीतिक गतिरोध कसरी टुङ्गिने हो भन्ने चासो सबैमा छ
