७ माघ, काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उनका गतिविधि संचालन गर्न खर्च (रकम) दिने अवधारणा पुनः अघि बढाएको छ। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ, जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने अवधारणालाई कानुनी रुपमै सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार, ‘मोडालिटी क्लियर गरिसकेका छैनौं। तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदामा स्टेट फन्डिङबाट जानुपर्छ भन्ने दफा समावेश गरेका छौं।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
निर्वाचनबारे काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईडीईएका अनुसार विश्वका धेरै देशमा दल सञ्चालन र निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार तथा पार्टीको प्रचार खर्च स्टेट फन्डबाट भुक्तान गर्ने प्रचलन छ। उदाहरणका लागि युरोपका देशहरू – स्पेन, बेल्जियम, इटाली र पोर्चुगलमा राजनीतिक दलहरूको आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म खर्च सरकारी कोषबाट हुन्छ। स्लोभेनियामा भने दलहरूको आम्दानीको सबै स्रोत सरकारी फन्ड हो।
आईडीईएले दिएको जानकारीअनुसार, उरुग्वेबाट १९३० को दशकमा सुरु भएको यो अवधारणाले दलहरूको पारदर्शिता बढाउने र निर्वाचनमा समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने विश्वास दिलाएको छ। यसैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने र स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालमा यो अवधारणाको इतिहास
नेपालमा राजनीतिक दललाई सरकारी रकम उपलब्ध गराउने अवधारणाबारे चार दशकदेखि बहस भइरहेको छ। विशेषतः २०४८ सालमा नै ऐनको मस्यौदा बनेको थियो। तर, यो विषयले कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता पाउन सकेन।
२०६०/०६१ सालको बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रति मतदाता २० रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेका थिए। यो प्रस्ताव अष्ट्रेलियामा लागू अभ्यासको आधारमा तयार गरिएको थियो। अष्ट्रेलियामा न्यूनतम ४ प्रतिशत मतभार प्राप्त गर्ने दललाई राज्यले सहयोग दिने प्रावधान छ।
यसैगरी, जर्मनीमा निर्वाचनमा ०.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दछ। बेनिन, चाड, भूटान, मलावी र टर्कीमा भने १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दललाई मात्र सहयोग प्रदान गरिन्छ। नेपालमा २०६०/०६१ सालमा यस्तो प्रस्ताव अगाडि बढाइए पनि लागू हुन सकेन।
२०७२ सालको प्रयास
२०७२ सालमा पनि निर्वाचन आयोगले दलहरूको अनुदान सम्बन्धी कानुनी प्रस्ताव अघि सारेको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको थियो। तर, यो प्रस्ताव ऐनको रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन।
अवधारणा पुनः अघि बढाइँदै
हाल आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई जथाभावी चन्दा लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार घटाउन राज्य कोषबाट रकम प्रदान गर्ने अवधारणा अघि बढाएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा साना चन्दादाताबाट रकम उठाउने सीमा तोक्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दललाई राज्य कोषबाट थप सहयोग प्रदान गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘मोडालिटी पछि बन्दै जाला, अहिले सैद्धान्तिक सहमति दिएर जाऔं।’
आधार र मापदण्ड
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार दलहरूका सक्रिय कार्यकर्ता, संगठन विस्तार, उम्मेदवारको संख्या, निर्वाचित सिट, र प्राप्त मतका आधारमा दललाई दिइने सहयोग तय गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जित्नुपर्ने आधार मानिएको छ।
थ्रेसहोल्ड बढाएर ५ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमार्फत अघि सारिएको छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन संघमा तीन प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि बढाइएको छ।
कार्यान्वयन प्रक्रिया
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाइनेछ। गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेर स्वीकृति पाएपछि यो प्रस्ताव संसदमा पेस गरिनेछ। संसदले अनुमोदन गरेमा यसले कानुनी रूप लिनेछ।
निष्कर्ष
राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अवधारणाले दलहरूको पारदर्शिता बढाउन, भ्रष्टाचार घटाउन र निर्वाचनमा समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगका अधिकारीहरूले यो प्रस्तावले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउन योगदान पुरयाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
