काठमाडौं, ३ माघ
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी छलफलका लागि समितिमा उपस्थित हुन बोलाएको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्रीलाई भोलि बिहान १२:३० बजे बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
सभापति खतिवडाका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाका प्रावधानहरूमा देखिएका समस्या र नागरिकस्तरबाट आएका गुनासाहरूका विषयमा विस्तृत छलफल गर्न गृहमन्त्रीलाई बोलाइएको हो।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता र त्यसले सिर्जना गरेका चुनौतीहरू
सरकारले २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउने निर्णय गरेपछि नागरिक तहबाट अप्ठेरो परेको गुनासाहरू आउने क्रम बढेको छ। विशेषगरी, जेष्ठ नागरिकहरूले यस व्यवस्थाले अनावश्यक झन्झट निम्त्याएको बताएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि समस्या झेलिरहेको गुनासो आउने क्रम तीव्र भएपछि यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। अधिवक्ताद्वय रामबहादुर रावल र विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यसबारे सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सिमकार्ड खरिद र बैंक खाता खोल्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय
मोबाइल सिमकार्ड खरिद गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयले पनि विवाद निम्त्याएको छ। यस व्यवस्थाका कारण गाउँले क्षेत्रका जेष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने वर्ग थप अप्ठेरोमा पर्ने स्थिति देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले पनि बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो। यद्यपि, यस विषयमा व्यापक आलोचना भएपछि अब यसबारे विस्तृत छलफल गर्न समिति सक्रिय भएको छ।
समिति बैठकको उद्देश्य
समितिले गृहमन्त्रीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा देखिएका समस्या, नागरिकको गुनासा, र सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशका सन्दर्भमा आगामी कदमबारे छलफल गर्नेछ।
गृहमन्त्री लेखकको उपस्थितिमा समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनका प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक सुझाव पनि दिने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
सम्बन्धित निकायका कदमहरू
राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने क्रममा नागरिकलाई परेको असुविधा, कानुनी विवाद, र सामाजिक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा समितिले आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस विषयमा गृहमन्त्रीले समिति बैठकमा स्पष्ट धारणा राख्ने र आवश्यक कदम चाल्ने आशा गरिएको छ।
