नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी, ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल

काठमाडौं, २१ पुष।
नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठक ललितपुरस्थित पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आजदेखि सुरु भएको छ। दुई दिनसम्म चल्ने बैठकको पहिलो दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ। ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका साथै ठूला भ्रष्टाचारका केही प्रकरणहरू उल्लेख गरेका छन्।

ओलीको प्रतिवेदन: ठूला भ्रष्टाचारमाथि सीमित टिप्पणी

अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ठूला भ्रष्टाचारका रूपमा सुन तस्करी र ललिता निवास प्रकरणलाई मात्रै उल्लेख गरिएको छ। तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइडबडी घोटाला, र गिरिबन्धु टि-स्टेट प्रकरणजस्ता चर्चित भ्रष्टाचारका विषयमा ओलीले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।

ओलीले प्रतिवेदनमा वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्। सुन तस्करी र ललिता निवास प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भूमिका रहेको भन्दै उनले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। तर, अन्य चर्चित भ्रष्टाचारका प्रकरणमा ओलीको मौनता प्रश्न उठाउने ठाउँ बनाएको छ।

प्रचण्डको प्रतिक्रिया: गिरिबन्धु र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दाबी

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गिरिबन्धु टि-स्टेट र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई अघि बढाएपछि सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै आएका छन्। हालै झापाको गौरीगञ्जमा आयोजित खबरदारी सभामा उनले यी मुद्दाहरूमा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए।

प्रचण्डले गिरिबन्धु प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको संलग्नता रहेको भन्दै उनी सत्तामा फर्कनेबित्तिकै यो मुद्दा खोलेरै छाड्ने उद्घोष गरेका छन्।

ओलीको मौनता: प्रश्न र आलोचना

अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चर्चित भ्रष्टाचारका यी मुद्दाहरूलाई नसमेटिएकोमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको हैसियतमा ओलीको मौनता अस्वाभाविक मानिएको छ। यी प्रकरणमा ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुनै शब्द उल्लेख नगरेको विषयले उनको प्रतिबद्धता र पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

आगामी दिनको एजेन्डा

एमालेको बैठक भोलि दोस्रो दिन पनि जारी रहनेछ। छलफलपछि प्रतिवेदनमाथि थप परिमार्जन वा सुझाव आउने अनुमान गरिएको छ। ओलीले आफ्नो मौनताको कारण स्पष्ट पार्ने वा कुनै नयाँ रणनीति अघि सार्नेबारे चासो बढेको छ।

यो बैठकले नेपाली राजनीतिको आगामी समीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयले धेरैको ध्यान तानिरहेको छ।