काठमाडौं, ७ मंसिर
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दान गरेको जग्गासम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतले हाललाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ। न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले समय अभावका कारण मुद्दा सुनुवाइ अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि, न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रियामा रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आज त्यस आदेशलाई निरन्तरता दिने या नगर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुने तय गरिएको थियो।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
कीर्तिपुर नगरपालिकाको मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा नेकपा एमालेलाई दान गरिएको थियो। दशैंको अष्टमीका दिन, २५ असोजमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पत्तिले सो जग्गामा भवन शिलान्यास गरेका थिए।
तर, ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितका रिट निवेदकहरूले सो जग्गाको स्रोत स्पष्ट नभएको भन्दै गैरकानुनी दावी गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि, सो जग्गा पार्टीले लिन मिल्दैन।
अदालतका निर्णयहरू
रिट दर्ताको सुरुवातमा सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले मुद्दा दरपीठ गरेका थिए। दरपीठविरुद्ध निवेदन परेपछि, न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
तर, पछिल्लोपटक न्यायाधीश चुडाल र सुवेदीको इजलासले समय अभावका कारण मुद्दा हेर्न नभ्याएको जनाएको छ। अब यस विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउन पुनः सुनुवाइको पर्खाइ हुनेछ।
यस प्रकरणले एमालेको राजनीतिक गतिविधिमा असर पर्ने र न्यायिक प्रक्रियाको गति कस्तो रहन्छ भन्नेबारे चासो बढाएको छ।
