नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नदी किनारामा दायाँबायाँ २० मिटर छाडेरमात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर अदालतले राज्य चलाउन लागेको आरोप लगाउँदै फैसलाविरुद्ध तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गरेका छन्।
सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउन सो फैसला गरेको आरोपसमेत लगाए।
‘सरकारले बनाउने मापदण्ड अब अदालतले बनाउन थाल्यो। अब अदालत राज्य चलाउन थाल्यो। यो कुरा उचित भएन। अदालतले पनि आफ्नो सीमा बुझेर काम गर्न जरुरी छ‚’ उनले भने‚ ‘म अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै तुरुन्तै यो निर्णयलाई पुनरावलोकनमा लैजान सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो फैसलामा काठमाडौँ उपत्यकाका खोलाहरु मात्रै छैनन्। अब यही कुराबाट देशभरिका खोलानालाका बारेमा पनि यही मापदण्ड शुरु हुन्छ। यो मापदण्ड राम्रोसँग लागू गर्ने हो भने पशुपतिनाथको मन्दिर भत्किन्छ‚ अरु थुप्रै मन्दिर भत्किन्छन्।’
नदी किनारामा दायाँबायाँ २० मिटर छाडेरमात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्।
अदालतको फैसलाबाट ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने स्थिति रहेको र उनीहरुलाई सरकारले मुआब्जा दिन सम्भव नभएको दावी समेत गरे।
‘फैसलापछि सिर्जित समस्याले निकै ठूलो समस्या सिर्जना गर्न देखिन्छ। यो फैसलाबमोजिम अब महानगरपालिका, नगरपालिका, बैंक, वित्तीय संस्थाले उल्लेखित क्षेत्रहरुमा रहेका घरजग्गाहरुलाई सिफारिश नदिने, कर्जा लिएका घरजग्गाको बैंकले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न आदेश दिने, ऋणको नवीकरण नगर्ने, मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुले जग्गा रजिष्ट्रेशन नगर्ने यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ‚’ उनले भने‚ ‘जनतामाथि ठूलो समस्या सिर्जना हुँदै छ। यो निर्णयबाट करिब ६ लाख उपत्यकावासी विस्थापित हुने स्थिति छ। नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउन गरिएको यो निर्णयविरुद्ध सरकारले तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्छ।’
उनले मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागू भएमा पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत धेरै मन्दिर र स्कुलहरु नै भत्किने अवस्था आउने दावी गरे।
फैसलाले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी मात्रै नभई देशभरिका नदीमा मापदण्ड लागू हुने भन्दै यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने दावी गरे।
