प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन ।
आज उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन । उनले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरू मात्रै खुशी भएको बताए । उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोबास नै मासिने बताए । फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०-२० मिटर छोड्दा चौथाइ काठमाडौं सकिने बताए । सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको जिकिर गरे । सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले जनताका समस्या, जनताका पिर मर्कालाई बुझ्ने बताए । उनले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरे । भएका समस्या जनतालाई पेलेर नभई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक मूल्य मान्यता, आस्थाका धरोहरहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनता मात्रै नभई भगवान् पनि पीडित हुने बताए । उनले पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने ? भन्दै प्रश्न गरे । पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्येश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै प्रश्न गरे । उनले अङ्ग पतन भएको ठाउँ सार्न नसकिने बताए । अस्तित्व मेटिने गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरू सार्न नसकिने बताए ।
