शीतभण्डार परियोजनामा रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । पालिकाको वडा न..५, सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डार परियोजनामा व्यापक अनियमितता भएको खुलासा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले गरेको हो ।
गाउँको एउटा शीत भण्डार निर्माणमा प्रदेश तहका सचिबदेखि मन्त्रालयका प्राविधि सचिबले विचोलियासम्म कसरी कनेक्सन गर्छन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो । जसले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग मात्रै गरेन निर्माणाधिन उक्त शीतभण्डार बेकामे बनाएर लथालिंग पारेको छ ।
शीतभण्डार निर्माण परियोजनामा झुट्टा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ बढि घोटाला भएको ठहर गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, मन्त्रालयका विभिन्न प्राविधिक तथा लेखा कर्मचारी, परामर्शदाता कम्पनीका सञ्चालक र विभिन्न सहकारी संस्थाका पदाधिकारीसहित २० भन्दा बढी व्यक्तिलाई अख्तियारले डामेको छ ।
अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ मा सञ्चालन भएको करिब ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लागतको शीतभण्डार निर्माण परियोजनामा झुट्टा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिएको ठहर गरेको छ ।
मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीच २०७६ जेठ १४ गते भएको सम्झौता अनुसार ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना थियो। सो परियोजनामा कुल लागतको ७५ प्रतिशत रकम मन्त्रालयले र २५ प्रतिशत सहकारी संस्थाले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो।
तर, अनुसन्धानले देखाए अनुसार परामर्शदाता कम्पनी ःभनब ःष्लमक ब्चअजष्तभअतक बलम क्तचगअतगचभ एखत। ीतम। ले डीपीआर तयार गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने दुवै जिम्मेवारी लिएर अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको देखिन्छ ।
उक्त डीपीआर मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत खुला प्रतिस्पर्धा बिना सोझै काम गराइएको अख्तियारले प्रमाण फेला पारेको छ ।
यस्तै, वास्तविक निर्माण प्रगतिको वस्तुनिष्ठ परीक्षण नगरी गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलका आधारमा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।
परियोजना हाल अपूर्ण, जिर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको छ, जसले राज्यको ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ।
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। मृत भइसकेका केही प्रतिवादीका हकमा भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार हकवालाबाट बिगो असुल गर्ने माग गरिएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानि पुर्याउनेमाथि कडाइका साथ कारबाही अघि बढाइने बताएका छन्।
