सरकारले पोखरास्थित फेवातालको चार किल्लाभित्र रहेको जग्गाको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो ।
समितिले फेवातालको सिमानाभित्र पर्ने जग्गाको हालको अवस्था र त्यहाँ निर्माण भएका संरचनाहरूको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ ।
त्यस्तै, ताल क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण निजी तथा सरकारी जग्गाको दर्ता स्थिति, प्रयोगको अवस्था र कित्ताको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने छ ।
मन्त्रालयएका अनुसार तालको जग्गा कुन अवस्थामा छ र कसले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा छानबिन हुने छ । समितिलाई तालको क्षेत्रफलभित्र पर्ने सबै कित्ताको यकिन विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर ७ दिनभित्र पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा विशेष चासो देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले संरक्षणमा अग्रसरता देखाएपछि अहिले पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
