नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वत्व स्थापित गर्न नसकेको र ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म वित्तीय भारका लागि संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।
गत पुस १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गठन गरेको सुशासन मार्गचित्र समितिले दिएको सुशासनको मार्गचित्र सम्बन्धी प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको सबलीकरणका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीदेखि डिजिटल प्रदेश निर्माणको कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि राज्य संयन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न गठित समितिले २०८२ चैत ३ गते उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य दोषी सङ्घीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको दाबी गरेको छ ।
‘विगतका प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा बाह्य विकास साझेदारका अध्ययनहरूले नेपालको प्रादेशिक सुशासनमा केन्द्रिकृत मानसिकता र संरचनागत जडतालाई मुख्य बाधकका रूपमा ठह¥याएका छन्,’ प्रतिवेदनको पृष्ठ ३४ मा भनिएको छ ।
यही कारणले प्रदेशहरूमा कर्मचारीको चरम अभाव देखिएको प्रतिवेदनको पृष्ठ ३३ मा उल्लेख छ । ‘संघीय निजामती सेवा ऐनजस्ता छाता कानुनको अभावमा प्रदेशहरूमा प्रशासनिक पक्षघात र करिब ४० प्रतिशत कर्मचारी रिक्तता रहेको औँल्याइएको छ,’ प्रतिवेदनमा प्रशासनिक पुनसंरचना उच्चस्तरीय समितिले भनेको कुरा गर्दै उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारले चाहेर पनि आफ्नो कार्यसम्पादनलाई गति दिन सकेका छैनन् ।
प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा कति कमजोर छन् भन्ने कुरा प्रतिवेदनले पृष्ठ ३३ मा स्पष्ट पारेको छ । ‘प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (२०८१) का प्रतिवेदनहरूले प्रदेशको वित्तीय परनिर्भरता (८०–९० प्रतिशत) उच्च रहेको र आन्तरिक राजस्व परिचालन अत्यन्त न्यून रहेको तथ्य उजागर गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै पृष्ठ ३७ मा आर्थिक र वित्तीय समस्या अन्तर्गत व्याख्या गर्दै प्रदेश सरकारहरू सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदानमा अत्यधिक निर्भर रहनुले उनीहरूको वित्तीय स्वायत्तता कमजोर भएको उल्लेख छ ।
धेरै मन्त्रालय र भद्दा प्रशासनिक संरचनाका कारण आलोचना खेपिरहेका प्रदेशहरूलाई समितिले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ ४० मा संस्थागत पुनर्संरचना र सुदृढीकरण शीर्षक अन्तर्गत भनिएको छ, ‘संविधानको मर्म र कार्यबोझको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका आधारमा प्रदेश मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या ७ भित्र रहने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने ।’
यसका साथै, आवश्यकता र औचित्य नभएका कार्यालय, बोर्ड र समितिहरू खारेजी गर्ने र जिल्लास्तरमा रहेका विषयगत कार्यालयहरूलाई खारेज गरी ‘एकीकृत सेवा प्रवाहको मोडालिटी’ अवलम्बन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारीहरूको बारम्बार हुने सरुवा र वृत्ति विकासको अनिश्चितता हटाउन प्रतिवेदनले विशेष व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । ‘कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा एकरूपता ल्याउन, व्यावसायिक बनाउन तथा संस्थागत स्मृति कायम राख्न प्रदेश कर्मचारीहरूको मन्त्रालयगत समूह बनाउने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले प्रदेशमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा विशेषज्ञता बढ्ने र छिटो–छिटो हुने सरुवाको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि प्रतिवेदनले डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्य हतियार बनाएको छ । पृष्ठ ४२ मा डिजिटल शासन र प्रविधिमैत्री सेवा अन्तर्गत भनिएको छ, ‘नागरिकले पाउने सेवालाई झन्झटरहित बनाउन एकीकृत प्रदेश सेवा पोर्टलको विकास गर्ने । नागरिकका लागि डिजिटल सेवा विस्तार गरी पेपरलेस र फेसलेस शासनको जग बसाल्ने ।’
यसका साथै, सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय घटाउन डिजिटल टोकन र फाइल ट्रयाकिङ प्रणाली सुरु गर्ने कार्ययोजना पनि प्रतिवेदनमा छ ।
बजेट खर्च गर्ने तर उपलब्धि नदेखिने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई रोक्न प्रतिवेदनले ‘आयोजना बैंक’ को कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । ‘हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न आयोजना बैंक प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्ने र खर्चको प्रभावकारिता मापन गर्न नतिजामुखी बजेट प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अविश्वास र समन्वयको अभावलाई प्रतिवेदनले तीनै तहबिच सहअस्तित्वको भावना बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । ‘तीन तहका सरकारबिच विश्वासको सङ्कट रहनु, जसका कारण संघीयताको मर्मअनुसार सहकारिता र सहअस्तित्वको भावना कमजोर हुनु,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसलाई सुधार्न राष्ट्रिय तथा प्रदेश समन्वय परिषद् जस्ता संवैधानिक संयन्त्रहरूलाई नियमित र परिणाममुखी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
प्रतिवेदनले कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समय तालिकासहितको कार्ययोजना नै प्रस्तुत गरेको छ । जसमा तीन महिनाभित्र प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या ७ मा झार्ने र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने, ६ महिनाभित्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता हल गर्ने, १ वर्ष भित्रमा एकीकृत प्रदेश सेवा पोर्टलमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाहरू अनलाइन गर्ने, ३ वर्षभित्रमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाएर संघीय अनुदानमा रहेको ८०–९० प्रतिशतको निर्भरतालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने लगायत उल्लेख छन् ।
प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको अबको गन्तव्यलाई परिभाषित गर्दै, ‘सवल कानुनी आधार, डिजिटल सुशासन र अन्तर–सरकारी समन्वयमार्फत जनउत्तरदायी, वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर र चुस्त एवं छरितो प्रदेश सरकारको सुनिश्चितता’ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यो मार्गचित्रले प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्तीको आरोपबाट मुक्त गराई वास्तविक रूपमा संघीयताको मर्मअनुसार अगाडि बढाउने सङ्कल्प गरेको छ । तर, यो मार्गचित्र कार्यान्वयन हुनका लागि संघीय सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकतामा परिवर्तन र प्रदेश सरकारहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति भर पर्नेछ ।
