महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हटाउन लागिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
बिहीबार महिला अधिकारकर्मीले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नयाँ सरकार बनाउन लागेको राष्ट्रिय स्वन्तन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी गरेपछि अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका हुन्।
रास्वपाले यी दुई मन्त्रालय गाभेर स्वास्थ्य तथा समाजकल्याण मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेको समाचार आएका छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निर्णय भइसकेपछि निर्णय बदल्न गाह्रो हुने भएकोले निर्णय अगाबै खबरदारी गरेको बताइन्।
राज्यको खर्च कटौती गर्ने नाममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा समाहित गर्ने आफूले जानकारी पाएको पराजुलीको भनाइ छ। जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकको सवाललाई महिला मन्त्रालयले सम्बोधन गरिरहेको उनले बताइन्।
उनले १८–४९ वर्षका सवालङ्गबाहेक अन्य नागरिकको संरक्षण गर्ने मन्त्रालयलाई कटौती गर्नु आपत्तिजनक भएको बताइन्। यो मन्त्रालयलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालय खारेज गरिँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताइन्।
जिल्लामा रहेको महिला विकास कार्यालयलाई पुन संचालनमा ल्याउन आग्रह गरे पनि सरकारले नसुनेको उनको भनाइ छ। जिल्लामा महिला विकास कार्यालय स्थापना गर्न छाडेर भईरहेको मन्त्रालय पनि कटौती गर्नु महिला आन्दोलनमाथिको प्रहार भएको उनको ठहर छ। उनले महिला मन्त्रालयलाई यथावत् राख्न आग्रह गरिन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले पटकपटक महिला मन्त्रालयमाथि टार्गेट गर्ने गरिएको बताइन्। संविधान बनेपछि राज्य पुनःसंरचना गर्ने बेलामा पनि यो मन्त्रालयलाई गाभ्न खोजेको उल्लेख गर्दै थापाले महिला अधिकारकर्मीको विरोधका कारण कायम गरिएको बताइन्। राज्यले महिला मन्त्रालयलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्दै पहिला महिला मन्त्रालय खारेज गर्ने र त्यसपछि महिला आयोग पनि खारेज गर्ने तयारी गरेकाले चनाखो हुन पर्ने बताइन्।
महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले महिला मन्त्रालय हटाउन लागिएको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताइन्। लोकतन्त्र र महिला अधिकारमाथि हुने प्रहार स्वीकार्य नहुने साहको भनाइ छ। महिला मन्त्रालयलाई स्रोत र साधनले बलियो बनाउनुपर्नेमा हटाउन खोज्नु दुभाग्य भएको उनले बताइन्।
