उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रालयले सुशासन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र उद्यमशीलता विकासमा विशेष जोड दिएको उनले विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपश्चात गठित अन्तरिम सरकारका मन्त्री सिन्हाले मन्त्रालयका सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन २०८२ को तत्काल सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । यस्तै २०८२ मंसिर १५ गतेदेखि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ भने सुशासन मार्गचित्र पनि तयार भइसकेको छ ।
साथै उनले मन्त्रालय सम्हालेसँगै विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरिएको छ भने औद्योगिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानका ऐन, नियम, विनियमावली संग्रह तयारीको कार्य अघि बढेको छ । प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा शासकीय सुधार इकाई गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
उद्योग क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार भइरहेको छ । कुल ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृति हुने व्यवस्थालाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी लगानीको अधिकतम सीमा लागु नहुने तथा स्वचालित मार्गबाट लगानी स्वीकृत हुने उद्योग व्यवसायका क्षेत्रहरू विस्तार गरिएको छ । विदेशी लगानी सम्बन्धी सेवालाई सहज बनाउन माथिल्लो र तल्लो सीमा हटाउने सम्बन्धी सूचना २०८२ फागुन ४ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।
यस अवधिमा १३,४८७ कम्पनी दर्ता भएका छन् भने १,३६३ कम्पनी खारेज भएका छन् । ७८१ उद्योग दर्ता भई १३० अर्बको लगानी प्रस्ताव गरिएको छ र ६५६ उद्योगमा २ खर्ब ६१ अर्बको लगानी प्रतिबद्धतामार्फत २५,३८३ जना रोजगारी सिर्जनाको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । ४७५ वटा विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत भई ३९.२३ अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । आन्दोलनका क्रममा जलेका फाइलहरूको प्रतिलिपि तयार गरी उद्योग विभागको औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी भौतिक फाइलहरू पूर्णरूपमा क्षति भएकोमा डिजिटल अभिलेख प्रयोग गरी तत्काल सेवा प्रदान गरिएको छ ।
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ खारेज गरी २०८२ को नयाँ कार्यविधि जारी भएको छ । उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन “मेक इन नेपाल“ अभियान अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।
व्यवसाय संवर्धन केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ र स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भएका छन् । माननीय मन्त्री सिन्हाको प्रमुख आतिथ्यतामा “स्टार्टअपमा महिला अवसर, चुनौती र आगामी बाटो“ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
विभिन्न ठाउँमा ४ वटा ड्रिलिङ्ग मेसिन परिचालन गरी करिब १०० मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भएको छ । खानी उत्खनन् अनुमतिको प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन नयाँ प्रतिवेदनको एकीकृत रूपमा जांचबुझ गर्न पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको छ । यस अवधिमा १४ वटा नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र तथा प्रमाणपत्र प्रदान, ४१ वटा नमूना जाँच÷विश्लेषण र ८ वटा उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान गरिएको छ । २,६६० नापतौल सम्बन्धी अनुगमन गरिएको छ ।
यसैगरी आयात इजाजत पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट जारी हुने गरेको छ । नेपाल र भारतबीच सम्पन्न पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन गरी कोलकाता÷विशाखापटनमबाट विराटनगर–जोगवनीसम्म र नौतनवासम्म रेलमार्ग तथा भैरहवासम्म सडकमार्ग प्रयोग गरी सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न पाउने गरी लेटर अफ एक्सचेन्जको आदान–प्रदान गरिएको छ । नेपाल र बंगलादेश तथा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन सुविधा, लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार सहजीकरणका लागि सचिवस्तरीय बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइन प्रणालीबाट जारी गर्न सुरु गरिएको छ । क्षतिग्रस्त भैरहवा, काकँडभित्ता, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह मर्मतपछि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएका छन् भने टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह आंशिक सञ्चालनमा र विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । व्यापार सहजीकरण क्लिनिक मार्फत सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रदान गरिदै आएको छ ।
चाडपर्व लक्षित आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत देशका विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज पारिएको छ । दुर्गम १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा सहुलियत दरमा नुन ढुवानी सेवा उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल आयल निगममा गुनासो सुनुवाइलाई व्यवस्थित बनाउन टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको देशभर सहज आपूर्ति तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
