नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा २०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
यसअघि २०८५ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
२०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसाय क्षेत्र (रु. ३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.५ करोडसम्मको कर्जा ), उर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
२०८४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा उर्जा क्षेत्रमा, २०८५ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने जनाइएको थियो ।
कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैङ्कले पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसाय क्षेत्र (रु. ३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.५ करोडसम्मको कर्जा ), उर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा बमोजिम तोकिएको प्रतिशत नपुग भएमा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्नेछन् ।
२०८३ पुस मसान्तदेखि विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्तीय कम्पनीले न्यूनतम १५ प्रतिशत तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ः।
तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्न कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क वित्तीय संस्था र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले आपसी सहमतिमा शूल्क दिई÷लिई तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिपोंटिङ प्रयोजनको लागि कुनै पनि शीर्षकमा कर्जा खरिद तथा विक्री गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कृषि ऋणपत्र तथा उर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले तथा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको बन्ड लगायतका ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने छ ।
तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०८३ पुस मसान्तदेखि गणना शुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रयमासमा गणना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
