देशले नयाँ सरकार पाउँदै गर्दा न्यायालयले पनि नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जेनजी विद्रोहलाई सम्बोधन गर्दै समयमै निर्वाचन गरेर प्रधानमन्त्रीको भूमिका सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकै बेला न्यायलयले नयाँ महिला नेतृत्व पाउन लागेको हो
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइनजिक बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भैरहेको बुझिन्छ । अर्थात, नयाँ सरकार बनेलगत्तै महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछिन् ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी चैत १८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । विगतको परम्पराअनुसार पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अगावै बिदामा बस्ने प्रचलन छ । राउतले मुद्दा नहेरेको करिब १० दिन भैसक्यो । राउतले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने दिन दुई साता मात्र छ ।
यसका लागि न्यायपरिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिससमेत गरिसकेको छ ।
न्यायपरिषदले बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित ६ जना न्यायाधीहरुलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । संविधानतः सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा तीन वर्ष काम गरेपछि प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुने प्राब्धान रहेको छ । न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ठह¥याएका ६ न्यायाधीशहरुमा सपनासहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहन पाउँछन् । नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषदको सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिने संविधानमा व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखसमेत ६ जना रहन्छन् ।
हाल संवैधानिक परिषदमा तीनजना मात्र छन् । नयाँ चुनाव भएका कारण सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता चुनिन बाँकी रहेकाले संवैधानिक परिषदमा तीन जना मात्रै भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने बैठकमा कानून मन्त्रीसमेत सदस्यका रुपमा उपस्थित हुन पाउने संविधानको धारा २८४ को (२) मा व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतको परम्पराअनुसार बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने प्रचलन रही आएको छ । यसपालि पनि सोही परम्परा अनुसार सपना प्रधान मल्ल नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने निश्चित छ । अदालत प्रशासनका अनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकको तयारी लगायतका कार्यहरुको पहल हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशबाटै गरिने प्रचलन छ ।
