डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलसम्बन्धी लामो समयदेखि चलिरहेको विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीहरूको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ।
आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच भएको सुनुवाइपछि आयोगले उद्योगीहरूले पेश गरेको प्रमाण तथा माग पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उद्योगीहरूको मागदाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न नसकिएको जानकारी दिए।
आयोगमा निवेदन दिएका पञ्चकन्या समूह अन्तर्गतका पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा आयोगले दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो।
लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरिएको विद्युत्का लागि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने विषयमा उद्योगीहरू लामो समयदेखि प्राधिकरणसँग असहमत रहँदै आएका थिए। आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ती उद्योगबाट बक्यौता महसुल असुल गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। उक्त रकम २८ किस्तामा तिर्ने सहमति अनुसार उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका छन्।
पहिलो किस्ताअन्तर्गत पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिजले १ लाख ८६ हजार ४०५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
