‘बच्चाबच्चीलाई सोध्यो भने उसले प्रधानमन्त्री पनि भन्न सक्छ। राष्ट्रपति पनि भन्न सक्छ। तर, त्यो बच्चो भइहाल्ने त होइन नि,’ ११ फागुनमा दमकको चुनावी सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना प्रतिस्पर्धी बालेन्द्र शाहलाई यसरी कटाक्ष गरेका थिए। ओलीले भनेका थिए, ‘उसले आफूलाई घोषणा गरिदिन्छ। यस्तै मान्छेहरूलाई लाग्यो। ख्यालख्याल जस्तो लाग्यो मान्छेहरूलाई।’
यसपटकको चुनावी अभियानभरि ओलीले बालेन शाहको उम्मेदवारीलाई खासै महत्त्व दिएनन्। किनभने, २०४८ सालदेखि लगातार उनी झापाको दमककेन्द्रित चुनाव क्षेत्रबाट ६ पटक विजेता बनेका थिए। २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा बाहेक उनी त्यस क्षेत्रबाट निरन्तर चुनिएका थिए। तर, यसपटक झापा ५ को प्रतिस्पर्धामा ओली आफैँले चुनावअघि महत्त्व नदिएका उम्मेदवार शाहसँग करिब ५० हजार मतले पराजित भएका छन्। त्यसैले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावको नतिजाले एमालेको नेतृत्व र नीतिबारे नै गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने माग उठेको छ। बहुमत ल्याउने दाबीसहित प्रधानमन्त्रीमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अघि सारेर एमाले चुनावमा होमिएको थियो। तर, चुनावमा मतदाताले ओलीलाई मात्रै अस्वीकार गरेका छैनन्, प्रत्यक्षतर्फ एमालेका अधिकांश उम्मेदवारलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरिदिएका छन्।
हुन पनि यस चुनावमा ओलीसहित एमालेको शीर्ष नेतृत्व नै पराजित भएको छ। एमालेका १९ पदाधिकारीमध्ये १० जना प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका थिए। यसपटक तीन उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिवसहित सबै उम्मेदवार पराजित भएका छन्। चुनावमा एमालेले भोगेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अध्यक्ष ओलीले पद छाड्नुपर्ने माग पार्टीभित्रैबाटै उठेको छ। यसपालिको अनपेक्षित पराजयपछि एमालेभित्र टालटुले सुधारले कुनै परिणाम नदिने एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। “पार्टीको सिंगो समीक्षा गर्नुपर्छ। पार्टीमा सामान्य सुधार होइन, मेजर अपरेसनको खाँचो देखिएको छ। त्यसैले सेन्ट्रल लिडरसिपले नै यसको अगुवाइ गर्नुपर्छ। अब बैठक बस्ला, केही निर्णय गर्ला। पार्टी केन्द्रका साथीहरूले निर्णय गर्नुभएन भने तलका साथीहरूले कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आउँछ।”
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा एमालेको पक्षमा अनपेक्षित नतिजा आएपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले चुनावी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला एमाले अहिलेजस्तो बहुपदीय प्रणालीमा थिएन। महासचिव नै पार्टीका सर्वेसर्वा थिए। यसपटकको नतिजाले नेपालले महासचिव पदबाट राजीनामा दिएको प्रसंग सम्झाएको छ। किनभने, एमालेका लागि यो चुनावी नतिजा सर्वाधिक खराब साबित भएको छ। पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डे जनताले पार्टी नेतृत्वलाई नपत्याएको तथ्य यसपालिको चुनावबाट प्रमाणित भएको बताउँछन्। “अहिले एमालेको सिंगो नेतृत्व नै पराजित भएको छ। जनताले नेतृत्वलाई पत्याएनन्,” पाण्डे भन्छन्, “नेतृत्वले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जनताको बहुदलीय जनवादले भनेको कुरा के हो भने जनताबाट पत्याइएको नेता र कार्यकर्ताबाट अनुमोदित व्यक्ति नै नेता हो। चुनावी परिणामले त्यस्तो देखाएन।” यसअघि पनि एमाले नेता पाण्डेले झापा ५ बाट ओली पराजित भए अध्यक्ष पद छाड्नुपर्ने बताएका थिए। उनी एमालेभित्र ओलीका आलोचकमध्ये पर्छन्।
सोमबार (२५ फागुन) बिहानसम्मको नतिजाअनुसार एमाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ कमजोर देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६४ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको एमालेले आठ स्थानमा मात्रै जितेको छ भने एक सिटमा अग्रता कायम गरेको छ। सोमबार बिहान साढे ९ बजेसम्म समानुपातिकतर्फ ८१ लाख ७३ हजार ८९८ मत गनिसक्दा एमाले ११ लाख २६ हजार ३०१ मतका साथ तेस्रो स्थानमा छ। यो गणना भएको मतको १३.७७ प्रतिशत मात्रै हो। जबकि, २०७९ सालको चुनावमा एमालेले प्रत्यक्षमा ४४ सिट ल्याएको थियो भने समानुपातिकतर्फ पहिलो दल बनेको थियो। त्यतिबेला एमालेले करिब २७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। जबकि, ओलीकै नेतृत्वमा २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा एमाले १२१ सिटसहित पहिलो दल बनेको थियो। ओलीकै पहलमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग चुनावी गठबन्धन गरेको एमालेले पछि माओवादीसँग पार्टी एकता नै गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध २३ भदौमा जेन-जी आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरूलाई ओली नेतृत्वको सरकारले दमन गर्यो। त्यस दिनको घटनापछि देशको पूरै परिदृश्य परिवर्तन भएको छ।
एमाले-माओवादीबीच भएको पार्टी एकताकै कारण २०७४ सालको चुनावपछि ओली तत्कालीन नेकपाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका भए। तर, ओलीको अहंकार र गलत कदमले एमाले-माओवादी एकता जोगिएन, र ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रूपमा सफल हुन सकेनन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाब पन्छाउन उनले दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए भने दुवै पटक अदालतले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरी उल्टाइदिएको थियो। संसद् विघटन प्रकरणमा अदालतले दण्डित गरेका ओलीकै नेतृत्वमा एमाले २०७९ सालको आमचुनावमा होमिएको थियो। त्यस चुनावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित पाँचदलीय गठबन्धन एकातिर थियो भने त्यसविरुद्ध एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो। तैपनि, एमाले संसद्को दोस्रो ठूलो दल बन्न सफल भयो।
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध २३ भदौमा जेन-जी आन्दोलन भएको थियो। त्यस आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरूलाई ओली नेतृत्वको सरकारले दमन गर्यो। त्यस दिनको घटनापछि देशको पूरै परिदृश्य परिवर्तन भएको छ। एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डे २३ र २४ भदौको घटनापछि नै एमालेको नेतृत्वको विषयमा समीक्षा गरिनुपर्ने तर त्यसो नगरिएकाले अहिले चाहिँ नेतृत्वको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्ने बताउँछन्। “हामीले २३ र २४ भदौपछि नै त्यो नेतृत्वको समीक्षा गर्न जरुरी थियो। नेतृत्वले त्यतिबेलाको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी नलिँदा हामीप्रति प्रश्न उठ्दै गयो। त्यसैको असर यसपटकको चुनावमा परेको हो,” पाण्डेको कथन छ।
हुन पनि २३ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा नवयुवा मारिँदा ओली प्रधानमन्त्री थिए। त्यसको विरोधमा २४ भदौमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। २४ भदौमा राजीनामा दिएका ओलीलाई सेनाले हेलिकोप्टरबाट सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको थियो। त्यसैबेला ओलीले एमालेको नेतृत्व छाड्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। ओलीको नेतृत्वप्रति पार्टीभित्र प्रश्न उठे पनि २७ मंसिरमा भएको एमाले महाधिवेशनले ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष चुनेको थियो। तेस्रो पटक ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन २०-२२ भदौमा ललितपुरको गोदावरीमा भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनले पार्टी विधानलाई नै उल्टाएको थियो। राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी आफ्नो इसारामा पार्टी चलाएका ओलीले अहिलेको अवस्थाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन्। “नेतृत्वमा गएपछि ओलीले पार्टीलाई आफ्नो इच्छा र दृष्टिकोणअनुसार चलाए,” उनी भन्छन् “अरूको कुरा सुने होलान्, तर निर्णय आफूलाई मन लागेको गरे। उनले सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अपनाएनन्। ओलीलाई खुसी पारेपछि मात्रै पार्टीभित्र अवसर पाउनुपर्ने स्थिति बन्यो।” कतिसम्म भने, पार्टीमा अवसर पाउन एमालेमा ओलीको गल्तीमा प्रश्न नउठाउने प्रवृत्तिसमेत हाबी थियो।
एमाले स्थापनाको जग नै झापा विद्रोह मानिन्छ। त्यस विद्रोहको एक जना नेतृत्वकर्ता ओली पनि हुन्। तर, झापा विद्रोहको ५४ वर्षपछि ओलीकै कारण एमालेको अस्तित्व संकटमा परेको छ।
जेन-जी आन्दोलनको बेला सरकार प्रमुख रहेका ओली एमालेको ११ महाधिवेशनबाट फेरि पार्टी अध्यक्ष भए। त्यसले उनलाई एमालेमा एकछत्र रजगज गर्ने बाटो खोलिदियो। त्यसैले ओलीलाई २१ फागुनको चुनावमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। २३ भदौमा भएको दमनमा नवयुवा मारिएको प्रकरणलाई बेवास्ता गर्दै एमालेले २४ भदौमा भएको आगजनी र हिंसालाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको थियो। त्यसले एमालेलाई चुनाव अभियानका क्रममा रक्षात्मक बनाएको थियो। विगतमा जस्तो यसपटक एमालेले ठूलो चुनावी सभाको आयोजना नै गरेन। यसअघिको चुनावमा भने अध्यक्ष ओलीको फोटो राखेर उम्मेदवारहरूले भेट्न माग्ने गरेका थिए।
अध्यक्ष ओली आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा मात्रै केन्द्रित रहे। तर, पनि ओलीलाई त्यसले ठूलो मतान्तरको हारबाट जोगाउन सकेन। जबकि, २०७९ सालको निर्वाचनमा ओली सबैभन्दा बढी ५२ हजार ३१९ मत ल्याएर विजयी भएका थिए। झापाबाट ओली मात्रै पराजित भएनन्, जिल्लाका पाँच वटै निर्वाचन क्षेत्र एमालेविहीन बन्यो। एमाले स्थापनाको जग नै झापा विद्रोह मानिन्छ। त्यस विद्रोहको एक जना नेतृत्वकर्ता ओली पनि हुन्। तर, झापा विद्रोहको ५४ वर्षपछि ओलीकै कारण एमालेको अस्तित्व संकटमा परेको छ।
झापामा मात्र होइन, २०६४ सालदेखि एमालेले निरन्तर चुनाव जिन्दै आएको रुपन्देही २ बाट उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल पराजित भएका छन्। उनी रास्वपाका २८ वर्षीय उम्मेदवार सुलभ खरेलसँग ४३ हजार ६८९ मतले पराजित भए। पौडेलले यसपटक चुनावी मतगणनाका क्रममा एमालेको कम मत आउनुमा व्यक्तिगत कारण बताएका थिए। प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित हुनेबित्तिकै उपाध्यक्ष पौडेलले एमालेको नीति, नेतृत्व, संगठन तथा कार्यशैलीलाई जनअपेक्षा अनुसार पुनर्गठन गर्न अग्रसरता लिने बताएका छन्। ‘विगतमा हाम्रा तर्फबाट भएका गल्ती-कमजोरीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्न, जनअपेक्षाअनुसार आफैँलाइ रूपनान्तरण गर्न र नेकपा (एमाले)को नीति, नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीलाई जनअपेक्षाअनुरूप पुनर्गठन गर्न अग्रसरता लिने र अविचलित भएर जनता र राष्ट्रको सेवामा समर्पित भइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ चुनावी पराजयपछि २३ फागुनमा पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। मंसिरमा भएको ११औँ महाधिवेशनमा ओलीलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष बनाउन पौडेलले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए।
तल्लो तहमा पनि हलचल
चुनावी नतिजापछि एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज माथिल्लो तहमा मात्र सीमित छैन, तल्लो तहमा पनि चर्केको छ। एमालेका मकवानपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष श्रीधर पोखरेलले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टेटस लेख्दै अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले जनमतको कदर र पार्टीको खराब नतिजाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै नेतृत्वले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो परिणामको वास्तविक कारण पहिचान गर्न नसकी गोलमटोल भाषामा मात्र व्यक्त हुने, ईर्ष्या र घमण्डपूर्ण प्रवृत्तिबाट समस्याको समाधान सम्भव हुँदैन।’
पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वबारे समेत प्रश्न उठाएका छन्। ‘पार्टीलाई सही दिशामा अघि बढाउन पार्टी अध्यक्षदेखि महासचिवलगायत सबैले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र आवश्यक परे राजीनामा दिँदै पार्टी पुनर्गठनका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्दछ,’ पोखरेलले भनेका छन्। पोखरेलले मात्र होइन, पूर्वविद्यार्थी नेता प्रकाश पौडेलले पनि चुनावी हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
यसरी २०४८ सालदेखि संसद्मा महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल गर्दै आएको एमाले ओलीको नेतृत्वमा यसपालि इतिहासको नाजुक घुम्तीमा पुगेको छ। तैपनि, नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर पार्टीलाई नयाँ गति दिनेतिर ओलीको ध्यान छैन। पार्टीले कहालीलाग्दो पराजय सामान गरी रहेको बेला अहिलेसम्म पनि ओलीले चुनावी परिणामको बारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तथापि, झापा ५ बाट पराजित भएपछि उनले २३ फागुनमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बालेन बाबु, विजयको लागि तपाईंलाई बधाई! तपाईंको पाँचवर्षे कार्यकाल निर्विघ्न सफल रहोस्, हार्दिक शुभकामना!’
