जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २४ भदौ को जेन-जी प्रर्दशनका क्रममा सिंहदरबार आगजनी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका महेन्द्र गौतमलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयको सिफारिस गरेसँगै यो कदम विवादमा परेको छ ।
माघ २२ गते पक्राउ परेका उनलाई मुद्दा चलाउने प्रमाण र आधार नभेटिएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौले फागुन ८ गते थुनामुक्त गर्ने भनी प्रहरीलाई पनि पत्र लेखेको थियो ।
सरकारी कार्यालय जलाएको आरोप आफैंले स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा अभियोजन नै नगर्ने निर्णय गर्नु गलत फौजदारी अभ्यास हुने कतिपय कानुनविद्ले टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले प्रमाण नै नभएको अवस्थामा जबर्जस्ती मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णयको सर्मथन पनि गरेका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामहरि काफ्लेले गौतमलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दै जाँदा सिंहदबार जलाएर फर्केको दाबी गरिएको भिडियोबाहेक अरु केही प्रमाण फेला नपरेकाले मुद्दा नचलाउन सिफारिस गरेको बताए ।
‘गौतमको एउटा भिडियोमात्र सार्वजनिक भएको पाइयो । अरु प्रमाणका आधारमा उनी संलग्न भएको पुष्टि गर्न सकिएन,’ काफ्लेले भने, ‘अरु प्रमाणहरू प्राप्त नभएपछि मुद्दा चलाउन नसकिने देखिएकाले यही कुरालाई उल्लेख गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा सिफारिस गरिएको र वुधबारसम्म निर्णय हुने छ ।’
