नेपाल प्रहरी, ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताबीचको मिलेमतोमा निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) को पोसाक खरिदमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला भएको आरोप लागेको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीले लगाउने पोसाक अस्वाभाविक रूपमा महँगो मूल्यमा खरिद गरी राज्यकोषमा ठूलो नोक्सानी पुर्याइएको प्रहरी उच्च स्रोतहरूले बताएका छन् ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिने खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अपनाउन नपर्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै नेपाल प्रहरीले सीमित ठेकेदारसँग ‘सेटिङ’मा पोसाक आपूर्तिको जिम्मा दिएको आरोप छ । सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न स्वीकृति दिएसँगै नेपाल प्रहरीले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मानवस्रोत विकास विभागले ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२’ अनुसार भर्ना प्रक्रिया पूरा गरी हाल तामिल तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तर तालिमपछि फिल्डमा खटाउँदा प्रयोग हुने पोसाक खरिदमा यसपटक व्यापक अनियमितता भएको स्रोतको दाबी छ । कार्यविधिअनुसार म्यादी प्रहरीलाई चुस्ता (सर्ट–पाइन्ट), जुत्ता, मोजा, बेल्ट, स्वेटर र लाठी उपलब्ध गराइनुपर्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक जना म्यादी प्रहरीका लागि यी सामग्री ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद गर्ने सहमति गर्दै त्यसअनुसार बजेट स्वीकृत गराएको छ । जबकि यही सामग्रीको बजार मूल्य करिब ३ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै पर्ने प्रहरी अधिकारीहरू स्वयं बताउँछन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार २ जोर चुस्ताको बजार मूल्य करिब २ हजार रुपैयाँ, कपडाको जुत्ताको ६ सय रुपैयाँ, बेल्ट १ सय ५० रुपैयाँ, स्वेटर ५ सय रुपैयाँ, २ जोर मोजा १ सय ५० रुपैयाँ र लाठी १ सय रुपैयाँ पर्छ । यी सबै जोड्दा एक जना म्यादी प्रहरीको पोसाक लागत ३ हजार ५ सय रुपैयाँ आसपासमा सीमित हुन्छ । उत्पादकहरूको भनाइमा यो मूल्यभन्दा अझ सस्तोमा पनि अधिकांश सामग्री उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले सीमित ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा प्रति म्यादी ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएको आरोप छ । स्रोतका अनुसार विगतदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पोसाक आपूर्ति गर्दै आएका ज्ञानेन्द्र बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेज, मित्र लामाको समृद्धि इन्टरनेसनल, श्रवण अग्रवालको क्यामोङ्खला तथा राजमान मिश्राको जय हनुमान इन्टरप्राइजेजलगायत कम्पनीहरूले यसपटक निर्वाचन प्रहरीको पोसाक आपूर्तिको ठेक्का पाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै ती ठेकेदारलाई जिल्ला–जिल्ला छुट्याएर आपूर्तिको अनुमति दिएको दाबी गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्रधान कार्यालयबाटै तोकिएका आपूर्तिकर्ताको सूची आएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई उनीहरूसँगै सम्झौता गर्न निर्देशन दिइएको छ । उनका अनुसार प्रति म्यादी प्रहरी ६ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने आदेश पनि केन्द्रबाटै आएको हो ।
एकीकृत कार्यविधिमा भने निर्वाचन प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकेको दररेटअनुसार पोसाकबापतको रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । तर उक्त रकम म्यादी प्रहरी स्वयंलाई दिने कि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने समय अभावका कारण आफूहरूले पोसाक व्यवस्थापनमा समन्वय मात्र गरेको र रकम म्यादी प्रहरीलाई नै उपलब्ध हुने दाबी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री मौन
यति ठूलो रकमको अनियमितताको आरोप लाग्दा पनि गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल यस विषयमा मौन देखिएका छन् । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । गृहमन्त्रीको सचिवालयले भने गुनासो आए वा प्रमाण फेला परे कारबाही हुने जनाएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ताको अस्वीकार
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले पोसाक खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पोसाक खरिदको जिम्मा ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिइएको छ र प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन । टेन्डर आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाअनुसार जिल्लाले आवश्यकताअनुसार खरिद गर्ने उनको भनाइ छ ।
तर ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२’ मा उल्लेखित दररेट निर्धारण र त्यसको अख्तियारीबारे भने उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । बजार मूल्यभन्दा बढीमा पोसाक खरिद गरिएको आरोप असत्य भएको दाबी गर्दै उनले यसबारे थप बुझेर जवाफ दिने बताएका छन् ।
