नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी नगरी निर्वाचन आयोगसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु जटिल र गम्भीर संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेकाले अन्तरिम आदेशमार्फत अहिले नै निर्णय गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । अदालतका अनुसार यी विषयहरू अन्तिम सुनुवाइका क्रममा निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुन् ।
आदेशमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया, पार्टी विधानको व्याख्या, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र ५१ अनुसार निर्वाचन आयोगले गरेको विवरण अध्यावधिक वैधानिक हो वा होइन भन्ने जस्ता प्रश्न उठाइएको उल्लेख छ । साथै, एक राजनीतिक दलको आन्तरिक पदाधिकारी विवादका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानअनुसार वैधानिक हो कि होइन, महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउने वा नपाउने र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी कति हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नहरूको टुंगो अन्तिम सुनुवाइमा मात्र लगाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ ।
यही कारण देखाउँदै अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने, उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया स्थगन गर्ने वा निर्वाचनसम्बन्धी कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो ।
तर रिटमा उठाइएका प्रश्नहरू गम्भीर र सार्वजनिक चासोका भएकाले ती विषयको छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ परेपछि वा म्याद सकिएको मितिले १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइका लागि मुद्दालाई अग्राधिकारसहित पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्कासहितले निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
