राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव दुवै जनालाई झण्डै एकै समयमा विदेश भ्रमणको संयोग जुरेको छ। यसबीचमा कुनै अन्यथा भएन भने राष्ट्रपति पौडेल र उपराष्ट्रपति यादव एक–दुई दिनको फरकमा क्रमशः जापान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को भ्रमणमा जानेछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मित्रराष्ट्र जापानले फेब्रुअरीको पहिलो हप्ता (माघ तेस्रो साता) राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो मुलुकको भ्रमण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा राखेको छ। त्यही इच्छा बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलबाट जापानको भ्रमण हुन लागेको हो।
खासमा जापानले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औँ वर्षगाँठको अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलबाट आफ्नो मुलुकको भ्रमण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना प्रकट गरेको हो। दुई मुलुकबीच १७ भदौ २०१३ (१ सेप्टेम्बर १९५६) मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।
‘२१ फागुनमा निर्वाचन हुने भएकाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कुनै पनि मुलुकको भ्रमण गर्ने योजना छैन, त्यहीकारण पनि जापानले राष्ट्रपतिबाट कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्षगाँठको सुरुवातमा आफ्नो मुलुक भ्रमणको प्रस्ताव गरेको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकार र राष्ट्रपति दुवै यस विषयमा सकारात्मक रहेकाले भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु भएको छ।’
राष्ट्रपति पौडेल मित्रराष्ट्र जापानसँग निकट सम्बन्ध भएका शीर्ष नेपाली नेतामा पर्छन्। उनी प्रतिनिधिसभाको सभामुख रहेका बेला सन् १९९९ मा ‘नेपाल–जापान पार्लियामेन्टेरियन लिग’ को स्थापना भएको थियो।
दुई मुलुकका संसदबीचको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गरेर नेपाल–जापान सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै जापानले पाँच वर्षअघि पौडेललाई आफ्नो मुलुकको प्रतिष्ठित मध्येको ‘अर्डर अफ दि राइजिङ सन’ अवार्ड (पदक) बाट विभूषित गरेको थियो।
सो पदकको स्थापना सन् १८७५ मा तत्कालीन जापानी सम्राट मेइजीको पालामा भएको थियो। यो पदक तत्कालीन कांग्रेस नेता पौडेललाई प्रदान गर्ने घोषणा भने जापानले २९ अप्रिल २०२० मा गर्यो।
त्यसको करिब दुई वर्षपछि नेपालका लागि तत्कालीन जापानी राजदूत कितुता युताकाले काठमाडौँमा सो अवार्ड १५ डिसेम्बर २०२२ मा हस्तान्तरण गरेका थिए।
भनिन्छ– जापानले प्रदान गरेको यही उच्चस्तरीय पदक (अवार्ड) का कारण राष्ट्रपतिले मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणसमेत गरेनन्।
आफ्नो दक्षिण–पूर्वी सहर तियान्जिनमा गत भदौमा सम्पन्न सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) राष्ट्रका शिखर सम्मेलनलगत्तै चीनले बेइजिङमा ‘दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य तथा जापानी साम्राज्यवाद विरुद्ध चिनियाँ जनताको निर्णायक विजयको ८० औँ वार्षिकोत्सव’ समारोह आयोजना गरेको थियो। त्यस क्रममा १९ भदौमा विशाल सैन्य परेडको आयोजना गरिएको थियो।
एससीओ शिखर सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सो परेडमा पनि नेपालको प्रनिधित्व गरे। तर, चीनको सुरुवाती प्रस्ताव भने राष्ट्रपति पौडेल सो कार्यक्रममा सहभागी भइदिऊन् भन्ने थियो।
सन् १९४५ मा अमेरिकाले हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बम प्रहार गरेसँगै जापानले आत्मसमर्पण गरेको थियो। जापानी आत्मसमर्पणसँगै दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य त भयो नै। विश्वयुद्धमा जापानी पराजयसँगै चीनमाथि जापानी औपनिवेशिक शासनको समेत अन्त्य भयो।
विश्वयुद्धमा जापान पराजित भएसँगै आफ्नो मुलुकमा जापानी उपनिवेशको अन्त्य गरेकाले चीनले विजयको प्रतीकस्वरूप सो विशाल सैन्य परेड आयोजना गरेको थियो। तर, जापानको पराजयको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदा जापान असन्तुष्ट हुनसक्ने सहयोगीहरूको विश्लेषणपछि पौडेलले सहभागितामा अरुचि देखाए।
त्यसपछि चीनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सो सैन्य परेडमा सहभागिताको निमन्त्रणा दिएको थियो। तियान्जिनमा सम्पन्न एससीओ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर ओली तियानमेन स्क्वायरमा आयोजित विशाल सैन्य परेडमा समेत सहभागी भए।
बेइजिङबाट फर्केको एक हप्ता पनि नपुग्दै ‘जेन जी’ आन्दोलनका कारण ओली सत्ताच्युत हुन पुगे।
हुनसक्छ, आफ्नो मुलुकको प्रतिष्ठितमध्येको एक पदक प्राप्त गर्नुका अलावा बेइजिङमा आयोजित सैन्य परेड टारेकाले पनि जापानले सन् २०२६ को सुरुवातमै राष्ट्रपति पौडेललाई टोकियो (जापानको राजधानी) मा रातो कार्पेट बिच्छ्याउन लागेको हो।
चीन भ्रमण टारेका राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बेला आफ्नो मुलुकको भ्रमण गरिदिऊन् भन्ने चाहेको छ, जतिबेला चीन–जापानबीचको सम्बन्ध निकै खराब स्थितिमा छ।
खासगरी जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले गत नोभेम्बरमा ताइवानमाथि चिनियाँ आक्रमणको आशंका गर्दै ‘ताइवानमाथि चीनले कुनै कारबाही गरे जापानले त्यसको जवाफ दिनेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएयता एसियाका यी दुई शक्तिराष्ट्रबीच भनाभन चर्किएको छ।
‘ताइवान आफ्नो अभिन्न अंग भएको’ स्मरण गराउँदै जापानी प्रधानमन्त्रीे ताकाइचीको अभिव्यक्ति विश्वयुद्धकालीन र औपनिवेशिक मानसिकताको भएको दाबी चीनले गरेको छ। अर्थात चिनियाँ बुझाइमा, ‘दोस्रो विश्वयुद्धअघि चीनलाई उपनिवेश बनाएझैँ अहिले पनि ताइवान जापानी उपनिवेश हो’ भन्ने मानसिकताको उपजको रूपमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीबाट सो अभिव्यक्ति आएको हो।’
सो अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने माग पनि चीनले गर्दै आएको छ।
जहाँसम्म राष्ट्रपतिको जापान भ्रमणको कार्यतालिकाको सन्दर्भ हो, त्यसको विस्तृत खाका भने अझै तय भइसकेको छैन। तर, फेब्रुअरीको पहिलो साता भ्रमणका लागि समय मिलाउन जापानी आग्रह छ।
‘मिति टुंगो लागिसकेपछि मात्र थप कार्यक्रमहरू तय हुनेछन्,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘जापानले फेब्रुअरीका लागि प्रस्ताव गरेकाले मिति यकिन गर्न कठिन भएको हो।’
जापानी प्रस्ताव अनुसार फेब्रुअरी पहिलो साता भ्रमणको मिति टुंग्याउन नेपाली पक्षलाई किन अप्ठेरो परेको हो भने लगभग त्यही समयमा उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवलाई पनि विदेश भ्रमणको निम्तो आएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को आयोजनामा ३–५ फेब्रुअरी (२०–२२ माघ) मा दुबईमा हुने ‘वर्ल्ड गभर्मेन्ट समिट’ मा उपराष्ट्रपति यादवको सहभागिता रहोस् भन्ने प्रस्ताव सो मुलुकले गरेको छ।
उपराष्ट्रपतिको सहभागिताका लागि प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम धेरैअघि तय भएको र धेरै मुलुकका उच्च पदस्थ अधिकारीको सहभागिताको टुंगो लागिसकेकाले त्यसको मिति नेपालले परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यही समयमा हुनेगरी जापान भ्रमणको प्रस्ताव आएकाले राष्ट्रपतिको भ्रमणको मिति टुंग्याउन नेपाली पक्षलाई अप्ठेरो परेको छ।
एकै समयमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जाँदा त्यसबाट राम्रो सन्देश पनि जाँदैन। त्यसैले, उपराष्ट्रपति यादवको भ्रमण अघि वा उनी यूएईबाट फर्केलगत्तै राष्ट्रपति पौडेल जापान भ्रमणमा जानेछन्।
