राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराध सम्बन्धी गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
शुक्रबार कानुनका विद्यार्थी युवराज पौडेल (सफल) र आयुष बडाल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । निवेदक सफलले निर्णय अध्ययनका क्रममा रहेको बताउँदै यो निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन् ।
निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते गरेको निर्णय बदर गर्न, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर कसुरलाई कमजोर बनाउने कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न तथा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रवि लामिछानेको निवेदनका आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन गर्ने स्वीकृति दिएकी थिइन् ।
यसअनुसार सहकारी ठगी र ठगीसम्बन्धी अभियोग कायमै राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको दाबी हटाउने गरी विभिन्न जिल्ला अदालत (कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं, पर्सा, चितवन) मा पेस हुने गरी निर्णय भएको थियो ।
रविले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोजन भएको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
