सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन मनोनित वामदेव गौतम सांसद पदका लागि अयोग्य भएको भन्दै दायर रिटमा मिसिल प्राप्ति गर्ने आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, तिल प्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्माको संवैधानिक इजलासले भदौ २४ मा भएको आगजनीमा परेर मिसिल नष्ट भएकाले मिसिल प्राप्ति गर्ने आदेश दिएको हो ।
२०७७ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन अयोग्य भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले फरक–फरक रिट दिएका थिए । दुवैले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन बदरको माग गर्दै रिट दिएका थिए ।
त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुराशयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको धारा २, ७४, ८६(२) (ख) एवं ७८ (४) को सर्वथाविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो । प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवम् कपटपूर्ण प्रयोग हो,’ त्रिपाठीले भनेका छन् । २०७७ असोज १ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ८६(२)(ख) बमोजिम गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम मनोनित गरेकी हुन् ।
