आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो तयारीलाई तीव्र पारेको छ। यसै सिलसिलामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आज ‘प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी’ आयोजना गरिएको छ, जहाँ प्रदेशका १० वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ।
निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा रणनीति गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा भएको यस गोष्ठीमा ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२’ माथि गहन छलफल भएको छ। सरकारले निर्वाचनका लागि देशभर करिब १ लाख ३६ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा कर्णालीका दुर्गम भूभागमा मतदान केन्द्रको सुरक्षा र मतपेटिका ढुवानीका चुनौतीबारे जिल्लागत रिपोर्टिङ गरिएको छ। गृहमन्त्री अर्यालले फागुन २१ गतेको निर्वाचन मुलुकको निकासका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा चुनौतीलाई चिर्दै तोकिएको समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
विपद् र भौगोलिक चुनौतीको सम्बोधन गोष्ठीमा कर्णालीको भौगोलिक विकटता, लागुऔषधको बढ्दो प्रभाव र पछिल्लो समय देखिएका ‘जेनजी’ आन्दोलनका प्रभावहरूलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सुरक्षा जनशक्तिको कमी र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा देखिने कठिनाइबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै जनताले शान्ति सुरक्षाको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उच्च सुरक्षा अधिकारीको उपस्थिति गोष्ठीमा गृह सचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, नेपाली सेनाका रथी गणेशकुमार श्रेष्ठ र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजु अर्याल लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सुरक्षा कार्ययोजनाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका छन्। निर्वाचनका बेला हुन सक्ने सम्भावित झडप र बुथ कब्जा जस्ता गतिविधि रोक्न चारवटै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) बीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
यस गोष्ठीले निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन, बजेट व्यवस्थापन र मतदान स्थलको वर्गीकरण (सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील) लाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।
