डोल्पा जिल्लामा अस्तित्वमै नभएको विद्यालयको भवन निर्माण देखाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा कार्यालय प्रमुखसहित चार जना दोषी ठहर भएका छन्।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले विद्यालय भवन निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो।
अदालतका अनुसार डोल्पाको अस्तित्वमै नभएको ‘दुर्गा प्राथमिक विद्यालय’को नाममा दुई कोठे भवन निर्माण भएको भन्दै झुट्टा तथा नक्कली कागजात तयार गरी मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग गरिएको पाइयो।
दोषी ठहर हुनेमा तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, डोल्पाका कार्यालय प्रमुख रविचन्द्र पञ्जीयार, लेखापाल मनिराम कुर्मी, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नन्दसिंह बुढा र कोषाध्यक्ष संगीता बुढा रहेका छन्। अदालतले उनीहरूलाई जनही एक लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालय भवन निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०८२ असार १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लाग्ने जनाउँदै संक्षिप्त फैसला सुनाएको हो।
अनुसन्धानका क्रममा उपभोक्ता समिति गठन गरी डोल्पाको साबिक दुनै गाविस वडा नम्बर २ र ३ मा दुर्गा प्राथमिक विद्यालय पिप्लाको दुई कोठे भवन निर्माण भएको भन्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट विनियोजित सात लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिएको थियो।
तर अदालतमा प्रतिवादीहरूले सो वडामा दुर्गा प्राथमिक विद्यालय नामको विद्यालय नै नभएको र उक्त रकम लालीगुराँस आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणमा खर्च भएको दाबी गरेका थिए। तर, उक्त विद्यालयको तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक पुस्तिकामा भवन निर्माणसम्बन्धी कुनै निर्णय नदेखिएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतले अस्तित्वमा नै नभएको विद्यालयको नाममा झुट्टा कागजात तयार गरी मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरिएको ठहर गर्दै प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।
