प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणी : नीतिगत समीक्षाका लागि महाधिवेशनको मञ्च प्रयोग गर्नु सम्भव छैन

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिको बहस गर्नु सान्दर्भिक नभएको बताएका छन् । शनिबारदेखि भक्तपुरमा सुरु हुने पार्टीको ११ औँ महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले फरक प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको बेला ज्ञवालीले नीतिगत बहस हुन नसक्ने बताएका हुन् । 

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो ‘स्ट्याटस’ मार्फत उनले भनेको छन्– ‘नीति र नेतृत्वको निर्णय एउटै मञ्चबाट गर्दा नीतिगत बहस ओझेलमा पर्ने र नेतृत्वको पक्षधरताले प्रभाव पार्ने विगतका अनुभवको निष्कर्षका आधारमा हामीले विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई अलग–अलग आयोजना गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । तसर्थ, विधान महाधिवेशनका बेला नेतृत्वको र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनका बेला नीतिको बहस गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।’

भदौ २२ र २३ गते ललितपुरको गोदावरीमा भएको एमालेको विधान अधिवेशनले दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको थियो भने पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण पेन्डिङमा राखिएको थियो । उक्त निर्णयप्रति पोखरेल, भण्डारीसहित अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली लगायत नेताहरूले असहमति जनाएका थिए । 

तेस्रो कार्यकाल अध्यक्षमा बन्न खोजेका ओलीलाई यो पटक पोखरेलले चुनौती दिने तयारी गरिरहेका बेला ज्ञवालीले नेतृत्वको पक्षमा प्रतिवाद गरेका हुन् । दुई महाधिवेशनको बिचमा कुनै फेरबदल आएमा तत्कालीन नीतिहरूमा कुनै फेरबदल गर्नुपर्ने भए केन्द्रीय समितिलाई नै दिएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘दुई महाधिवेशनका बिचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै फेरबदल आयो र पार्टीका तात्कालिक नीतिहरूमा फेरबदल गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो अख्तियारी महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीलाई दिएकै हुन्छ । प्रत्येक घटनाबारे छलफल गर्न महाधिवेशनकै आयोजना गर्नु या त्यसको मञ्च प्रयोग गर्नु सम्भव र व्यवहारिक दुवै हुँदैन’, ज्ञवालीले लेखेका छन् ।

उनले आसन्न महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा केन्द्रित गर्न र त्यसका लागि सहमतिको हरसम्भव प्रयत्न गर्न सुझाव दिएका छन् । सहमति हुनै नसकेमा स्वस्थ, मर्यादित र लोकतान्त्रिक अभ्यास गरी पार्टी एकतालाई थप सुदृढ गर्न जोड दिएका छन् ।

‘निश्चय नै हाम्रा समग्र काम, उपलब्धि र कमीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा जरूरी छ । तर आवेग, मनोवैज्ञानिक दूरी र पक्षधरतामा बाँडिएको बेला गरिने समीक्षा वस्तुनिष्ठ हुन सक्दैन, त्यो आरोप–प्रत्यारोप र ‘ब्लेम गेम’ मा रूपान्तरित हुन्छ । नेतृत्वमाथि यति गम्भीर चुनौती खडा भएको बेला विधानको व्यवस्था बमोजिम स्थापना गरिएको स्वयंसेवक संस्थाबारे त कतिपय भिन्न स्वर सुनिन्छन् भने यति बेला समग्र विषयमा सम्यक विश्लेषण सम्भव देखिँदैन’, उनले भनेका छन् ।