सरकारले रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्ने कार्यलाई तिब्रता दिएको छ ।
सडक विभागले मात्रै अहिले विभिन्न डिभिजन, योजना कार्यालयमार्फत २ सय २९ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यि ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीहरूसँग समयमै काम नसकिनुको कारण पेश गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले सडक डिभिजन काठमाडौंअन्तर्गतका २५ सहित ३८ वटा ठेक्का तोडिएको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार अलपत्र ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्ने शिर्षकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन आह्वान गरिने गरिएको छ ।
कतिपय निर्माण व्यवसायीले सूचना निकालेर स्पष्टीकरण माग गरेपछि पनि काम शुरु गरेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरुको ठेक्का तोडिएको छैन, जवाफ नपठाएर सम्पर्कबिहीन बनेकाहरुको धमाधम ठेक्का तोडिएको छ । अझै पनि रुग्ण ठेक्कामा केही तोड्ने प्रक्रियामा रहेका र केहीमा काम अघि बढेको खड्काको जानकारी दिए ।
खड्काले विगतमा राजनीति भएका कारण ठेक्का अघि बढ्न नसकेको भए त्यतिबेलै निर्माण व्यवसायीले कामको जिम्मेबारी नलिन सक्थे, ठेक्का तोड्ने अधिकार पनि उनीहरुमा पनि थियो । अनेक बहानामा आयोजनाहरु अड्काएकै कारण एक्सनमा उत्रनु परेको उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरु भने सरकारले व्यवस्थापन नगरि हचुवाकै भरमा ठेक्का तोडेको भन्दै आक्रोशित छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारले ठेक्काहरु रुग्ण हुनुको कारण पत्ता लगाइ त्यसको निराकरण खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनकाअनुसार अहिले जतिपनि ठेक्काहरु रुग्ण भएको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढि सरकारी कर्मचारीको कारणले भएको छ ।
सिंहकाअनुसार आयोजना रुग्ण बन्नुको मुख्य कारण कर्मचारी नै हुन् । उनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्छ । काम नगर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजर, कार्यालय प्रमुखहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । वास्तविक रुपमै ठेक्काहरुलाई रुग्ण बनाउने काम गर्नेहरुलाई सरकारले कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने सिंहको भनाइ रहेको छ ।
हिजोका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले दिएका निर्देशन पालना सरकारी अधिकारीहरुले गर्दा पनि आयोजनाहरु रुग्ण बनेको सिंहको बुझाइ रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधानहरुलाई सरकारी कर्मचारीहरुले नै पालना नगरेकाले अहिले समस्या बिकराल बनेको सिंहले बताए ।
