पूर्वप्रतिनिधिसभा सांसद सुमना श्रेष्ठले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन नसकिने बहानामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न लागिएकोमा आपत्ति जनाएकी छिन् ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समय अभाव र दलीय सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान र अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्थापन गर्न नसकिने जानकारी सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले आपत्ति जनाएकी हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सुमनाले भनेकी छिन्–’दर्ता भैसकेका मतदातालाई मतदान गर्ने नदिने कुन कुन दल रहेछ नाम खुलाउनुस् त, हामी पनि थाहा पाइराखौँ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो, सबै बालिग मतदातालाई समेटेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको । यसको लागि कुनै दलको अनुमति कुर्न पर्दैन ।’
श्रेष्ठ प्रश्न गर्छिन्– ‘विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्न व्यवस्था मिलाउनु भनेर वर्षौ अघि सर्वोच्चको परमादेश छ, हाल सम्म केही तैयारी छैन ? निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा भए पछि मात्र काम शुरु गर्ने हो ? त्यसो हो भने निर्वाचन आयोगमा स्थायी कर्मचारीको औचित्य के ?”भदौँ २३–२४ क्रान्तिको मर्म बोक्ने निर्वाचन हो यो, पुरानै ढर्राको निर्वाचन र उही अनुहारहरू दोहोर्याउने चेष्टा कोहीबाट पनि नहोस् । यसपालि पनि यसको सुरुवात गर्न सकिएन भने, कहिल्यै पनि सकिँदैन । तपाईँहरू खुट्टा नकमाउनुस् हामी मद्दत गर्छौँ, अस्ति राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट मतदाता दर्ता गर्दा गरे जस्तै,’ उनले भनेकी छिन् ।
