नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र अराजकताका लाभग्राही अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकोले यो अवस्थाको सिर्जनाकर्ता पनि उनीहरू नै भएको दाबी गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले संसद् पुनर्स्थापनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ फर्काउँदै यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दृष्यअदृष्य कार्य गरेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको पनि अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा संविधानको पूर्ण बफादार रहन्छु भनेर शपथ खाएको एक घण्टा नबित्दै त्यसको उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद् विघटन गरेकोले यो पूर्णतः असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्नेमा संविधान विपरीत सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्नु संविधान विपरीत भएको अध्यक्ष ओलीको जवाफमा उल्लेख छ । ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो’ अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा लेखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना नै संसद् विघटनको सिफारिस गरेकोले यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ । अध्यक्ष ओलीको जवाफमा भनिएको छ,‘संविधानको धारा ७५(१) बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ । प्रधानमन्त्री मात्रले मन्त्री परिषद्को स्वरूप ग्रहण गर्न सक्दैन । मन्त्री परिषद् गठन नै नहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट भएको एकल सिफारिसलाई धारा ६६(२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मति मान्न मिल्दैन ।’
अध्यक्ष ओलीले संविधानले निर्वाचन मार्फत मात्रै सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको स्मरण पनि गराएका छन् । ‘अन्य कुनै दबाब वा प्रभावको माध्यमबाट सरकारलाई अपदस्त गर्न वा मतादेश विहीन व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्न मिल्दैन’ अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको जवाफमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष ओलीले दिएको जवाफमा असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत भएको हुँदा सो निर्णय बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर संवैधानिक प्रक्रियालाई पुनर्स्थापना हुनु पर्ने माग छ ।
सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई बदर गरी पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अधिवक्ता युवराज सफल, शेरबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ माग गरेको थियो ।
